ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी 25-25 हजार असे एकूण 50 हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्हा आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी 25-25 हजार असे एकूण 50 हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून अनुदान देण्याची प्रक्रिया राबवली जाते. त्यानुसार अनुदान मागणीसाठी समाजकल्याण विभागाकडे 18 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रस्ताव पाठवलेल्या 120 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी 50 हजार रूपयांचे अनुदान जमा केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून समाजहिताच्या विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी एक योजना म्हणजे
आंतरजातीय विवाहीतांना 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी समाजकल्याण विभागाकडे जिह्यातून 260 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान
देण्यासाठी समाजकल्याण विभागकडून शासनाकडे 2 कोटी निधी देण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी 60 लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाल्यामुळे पहिल्या टप्प्यात 18 डिसेंबर 2020 पर्यंत प्रस्ताव पाठवलेल्या 120 लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 60 लाख रूपये निधी जमा करण्यात आला आहे.
