राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या महत्वपूर्ण बैठक आज (ता. 27) झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत 14 महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शिवभोजन थाळीसह पोलिस भरती, तांदूळ वितरण, विकास मंडळांचे पुनर्गठन, वसतीगृहे, शिष्यवृत्ती योजना, सातवा वेतन आयोग आदींचा त्यात समावेश आहे…
शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील जनतेसाठी नेमके कोणते निर्णय घेतले आहेत, हे सविस्तर जाणून घेऊ या…
महत्वाचे निर्णय
▪️ राज्यात फॉर्टिफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यात वितरण करणार (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग)
▪️ राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार. (नियोजन विभाग)
▪️ नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना – (नगर विकास विभाग)
▪️ पोलिस शिपाई संवर्गातील 2021 मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट. एकूण 20 हजार पदे भरणार (गृह विभाग)
▪️ इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतीगृहे सुरु करणार (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
▪️ इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता 50 विद्यार्थ्यांना मिळणार – (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
▪️ उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबवणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम 50 हजारापर्यंत वाढवली – (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
▪️ वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार – (वन विभाग)
▪️ राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू – (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
▪️ दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय – (विधी व न्याय विभाग)
▪️ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-2021 मागे घेण्याचा निर्णय – (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
▪️ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळास बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार – (सामान्य प्रशासन विभाग)
▪️ महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
▪️ एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या 50 एकर जमिनीच्या मूल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ – (महसूल विभाग)
शिवभोजन थाळीबाबत..
ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा सुरु असताना, शिंदे सरकारने शिवभोजन थाळी मात्र सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शिवभोजन थाळी बंद केली जाणार असल्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, सरकारने शिवभोजन थाळी बंद केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आता पालकमंत्री शिवभोजन थाळीचा आढावा घेणार आहेत.
