सध्या भारतात 5G नेटवर्कची जोरदार चर्चा आहे. टेलिकाॅम कंपन्या 5G सेवा देण्यासाठी तयारी करीत असताना, मोबाईल उत्पादक कंपन्यांनीही आपले 5G स्मार्टफोन बाजारात आणले आहेत. भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ग्राहकही हे स्मार्टफोन खरेदी करीत असल्याचे पाहायला मिळते..
पुढील काही दिवसांत तुमचाही 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार असेल, तर थोडं थांबा..! कारण केंद्र सरकार लवकरच स्मार्टफोनबाबत एक नवा नियम आणणार असल्याचे सांगितले जात आहेत. मात्र, या नियमांमुळे मोबाईल उत्पादक कंपन्यांचीही डोकेदुखी वाढली आहे.
केंद्राचा नवा नियम..
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, मोबाईल कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये ‘नाविक’ (NAVIK App) हे स्वदेशी नेव्हिगेशन अॅप ठेवणं अनिवार्य करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून या नव्या नियमांची कडक अंमबजावणी होणार आहे. स्मार्टफोनमध्ये जर हे अॅप इनबिल्ट नसेल, तर कंपन्यांना मोबाईल विकता येणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. सध्या स्मार्टफोनमध्ये ‘गुगल मॅप’ इनबिल्ट असते. त्याच धर्तीवर आता मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना ‘नाविक’ हे स्वदेशी नेव्हिगेशन अॅपही ‘इनबिल्ट’ करावं लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी अतिरिक्त भांडवल व फार कमी वेळ मिळाल्याने मोबाईल कंपन्या त्रासल्या आहेत.
‘नाविक’ अॅपबाबत…
‘नाविक’ एक पूर्णतः ‘स्वदेशी नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम’ आहे, जे ‘इस्रो’द्वारा विकसित करण्यात आले आहे. 2006 मध्ये सर्वप्रथम हे विकसित करण्यास सरकारने मंजूरी दिली. त्यावेळी त्यासाठी 174 कोटींचा निधी दिला होता. 2011 पर्यंत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य होते, पण तब्बल 7 वर्षे, म्हणजे 2018 मध्ये त्याची सुरूवात झाली..
गुगल मॅपचे काम ‘जीपीएस’ यंत्रणेद्वारे चालते. जीपीएस व नाविक यातील महत्वाचा फरक म्हणजे अंतराचा आहे. जीपीएस संपूर्ण पृथ्वीला कव्हर करते. त्याचे उपग्रह दिवसातून 2 वेळा पृथ्वीची परिक्रमा करतात, तर ‘नाविक’ हे भारत आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसर कव्हर करतो.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांमुळे मोबाईल कंपन्या वैतागल्या आहेत. सॅमसंग, शाओमी, ॲपलसारख्या कंपन्यांनी ही सिस्टिम लागू करण्यासाठी 2 वर्षांचा अवधी मागितला आहे. ही सिस्टिम लवकर लागू केल्यास, त्याच मोबाईलच्या किंमतीवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, त्यात तांत्रिक अडचणी असून, नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच ‘नाविक’ लागू केल्यास, आर्थिक नुकसान होण्याची भीती मोबाईल कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
