Monday, February 26, 2024
Homeकोल्हापूरकर्ज नको; मदत द्या : व्यापार्यांची भूमिका

कर्ज नको; मदत द्या : व्यापार्यांची भूमिका

उत्पन्न शून्य व कर्ज चौपट अशी सध्या कोल्हापुरातील व्यापार्यांची स्थिती झाली आहे. महापूर व कोरोनामुळे व्यवसाय संकटात असल्याने उत्पन्नाचा पत्ताच नाही; पण कर्ज चौपटीने वाढले आहे. अशा काळात शासनाने 5 टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणा केली. मात्र, आगोदरच व्यापार्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगर असल्याने नव्याने कर्ज घेऊन ते फेडायचे कसे? शासनाने कर्ज देण्यापेक्षा थेट मदत जाहीर करावी, अशी मागणी व्यापारीवर्गातून होत आहे.


महापुरामुळे अंदाजे 400 कोटी(cr) रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज चेंबर ऑफ कॉमर्सने व्यक्त केला आहे. शहर व जिल्ह्यातील मिळून अंदाजे दोन हजार व्यापार्यांना महापुराचा फटका बसला आहे.
महापुरामुळे शहर व जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी व्यापार पेठांमध्ये पुराचे पाणी घुसले. 2019 पेक्षा यावेळी पुराच्या पाण्याची तीव्रता जास्त होती. 2019 मध्ये आलेल्या महापुराचे पाणी 15 ते 20 दिवस तसेच होते.


अलमट्टी धरणातून पाण्याचा अपेक्षित विसर्ग होत नसल्याने या पाण्याने जिल्ह्यातील अनेक गावे पाण्याखाली गेली होती. यावेळी चेंबर ऑफ कॉमर्सने स्वतंत्रपणे पंचनामा करून घेतला होता. व ती माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली होती. जिल्हा प्रशासनाने पंचनामे केले आहेत. अजूनही काही ठिकाणच्या पंचनाम्यांचे काम सुरू आहे.


शासनाने सध्या व्यापार्यांना सरसकट 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; पण ज्यांच्या दुकानातील माल व अन्य साहित्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यांच्यासाठी 50 हजार ही मदत तोकडी आहे.


3 वर्षांपासून आर्थिक संकटात
कोल्हापूर जिल्ह्यातील व्यापारी तीन वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहेत. 2019 च्या महापुरात व्यापार्यांचे नुकसान झाले. नंतर कोरोनातील लॉकडाऊनमुळे दुकाने बंद व पुन्हा महापूर. त्यामुळे उत्पन्नाचा पत्ताच नाही. मात्र, या काळात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी अनेकांना कर्जबाजारी व्हावे लागले. या कर्जाची परतफेड करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.


2000 व्यापार्यांना 50 हजार मदत
कोल्हापूर शहरातील बाराशे व्यापार्यांना तर जिल्ह्यातील अंदाजे आठशे व्यापार्यांना शासन मदतीचा लाभ मिळणार आहे. व्यापार्यांचे प्रत्यक्षात झालेले नुकसान व मिळणारी मदत यात खूपच तफावत आहे. जिल्हा बँक कॅश क्रेडिट स्वरूपात मदत देणार आहे; पण अजून शासनाने त्याचे निकष जाहीर केलेले नाहीत. कर्जाचा आणखी डोंगर उभा करण्यापेक्षा अनुदान स्वरूपात शासनाने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी केली आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -