फक्त १ रु. पीक विमा योजना, ऑनलाईन अर्ज

नमस्कार मित्रांनो , आज आपण शेतकऱ्यांना आता फक्त १ रुपया मध्ये मिळणार पीक विमा या योजनेविषयी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.मित्रांनो तुम्हांला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण असणार आहे.चला तर मग मित्रांनो पाहुयात , काय आहे १ रुपया मध्ये मिळणारी पीक विमा योजना आणि त्यासाठी काय लागणार आहे , कागदपत्रे , कोण कोणत्या पिकांसाठी या योजनेचा लाभ घेण्यात येईल , सर्वात महत्वाचं म्हणजे या विम्याचा हफ्ता कधी व कोठे आणि कधीपासून भरता येईल इत्यादी सर्व माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भ क्र. (१) च्या मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्दा क्रं. १३.१.१० अन्वये जर राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या वाट्याची रक्कम भरणार असेल तर, ईलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग व नाव नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत विमा हप्त्याच्या ऐवजी किमान १ रुपयाचे टोकन अनिवार्यपणे आकारले जाईल. तद्नुषंगाने, मा. वित्त मंत्री महोदयांचे सन २०२३- २४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये शेतक-यांना केवळ रु. १ भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “एक रुपयात पीक विमा” या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याकरीता वेळोवेळी निर्गमित होणा-या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शेतक-यांना केवळ रु.१/- भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि. ३०.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल. विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80:110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.


योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.