काम न करताच बनावट व बोगस रेकॉर्ड तयार करून शैलेश पवार या मक्तेदाराची ७ लाख ७६ हजार ३६२ रुपयांची दोन बिले काढण्याचा गंभीर प्रकार माजी नगरसेवक तथा कॉंग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस शशांक बावचकर यांनी उघडकीस आणला आहे. याप्रकरणी जबाबदार सर्व खातेप्रमुखांसह संबंधित मक्तेदाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी ओमप्रकाश दिवटे यांच्याकडे केली. आयुक्त दिवटे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, शहरात महानगरपालिकेच्या अनेक शाळा इमारती आहेत. यामध्ये म. गांधी विद्यालय शाळा क्र.१८ मध्ये शाळेच्या वर्ग खोल्यांमध्ये गळत असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार सदर गळती काढण्यासाठी इमारतीच्या स्लॅबवर कोबा करण्याचे काम २५ मे २२ रोजी दिले होते.
त्याचबरोबर शाळा क्र.५, २७ आणि ३२ या एकत्रित भरणाऱ्या शाळांचे क्रीडांगण विकसित करण्याचे काम २१ फेब्रुवारी २२ रोजी ठेकेदार शैलेंद्र पवार यांना रितसर देण्यात आले होते. या दोन्ही कामांचा कालावधी ९० दिवसांचा होता. मात्र सदर काळात काम न करताच कागदपत्रे रंगवून मक्तेदारांची बिले काढण्याचा महापालि अधिकाऱ्यांचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. या भ्रष्ट कारभारामध्ये मक्तेदारासह महापालिका अधिकाऱ्यांची साखळी कार्यरत असण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे बनावट रेकॉर्ड करणाऱ्या खातेप्रमुखासह बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. तेव्हा आयुक्तांकडून याची दखल घेतली जाणार कि निवेदनाला कचऱ्याची टोपली दाखवून भ्रष्ट कारभाराला पाठिशी घातले जाणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
मक्तेदारांनी कोणतेही काम केलेले नाही. तरीसुध्दा काम पूर्ण झाले आहे असे बनावट रेकॉर्ड तयार करून कोबा करण्याचे कामापोटी ४ लाख ४७ हजार रूपये बिल १ फेब्रुवारी २३ रोजी तर मैदान विकसित करण्याच्या कामापोटी ३ लाख २९ हजार ३६२ रुपया बिल १४ मार्च २३ रोजी असे एकूण ७ लाख ७६ हजार ३६२ रुपयांचे बिल महानगरपालिकेकडून अदा करण्यात आले आहे.
दरम्यान, १० जुलै रोजी या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली असता तेथे कोणतेच विकास काम झाले नसल्याचे दिसून आले. शिवाय याबाबत संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनीही या ठिकाणी कोणतेही विकास काम झाले नसल्याचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे काम झालेले नसताना बोगस रेकॉर्ड अदा करणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांसह संबंधित मक्तेदाराची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शशांक बावचकर यांनी केले. आहे.
