२ वर्षांपूवी विलीनीकरणासाठी संप झाला होता. मात्र त्यावर कोणताही पूर्णपणे तोडगा निघाला नव्हता. विलीनीकरणाचे फायदे राज्य सरकार देण्यासाठी तयार होते. आम्ही १८ मुद्दे मांडले १६ मुद्दे मान्य केले होते त्या मागण्या राज्य सरकार ३ महिन्यात पूर्ण करणार होते.
यात प्रमुख मागणी ही ७ वा वेतन आयोगाची होती. सातवा वेतन ३ महिन्यात देणार होते, मात्र त्यावर कुठलीही अंमलबजावणी झाली नाही. बऱ्याच मागण्यावर दोन्ही सरकारच्या अंमलबजावणी झाली नाही, असे मेटकरी म्हणाले. तर युती सरकारमध्ये आंदोलन करण्यात आली त्यावेळी आश्वासन दिले. मात्र त्यावेळी आम्ही आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आता आमचे सगळे सहकारी उपाशी पोटी आंदोलन करतील, असे त्यांनी म्हटले.
