राज्य सरकारने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतलं आहे. सध्या त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी पूर्ण केली आहे.
या बाबतचा जीआर शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) मंजूर करण्यात आला. संबंधित जीआर संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांच्याकडे दिला जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित नेते थोड्याच वेळात गॅलक्सी रुग्णालयात येणार आहेत.
याबाबतची अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे म्हणाले, “मनोज जरांगे यांच्या प्रकृतीबाबत कालही वृत्तवाहिन्यांवर बातम्या आल्या होत्या. त्यांना उलटी आणि इतर त्रास झाल्याचं समजलं. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ मनोज जरांगेंशी संवाद साधला आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. परवा दिवशी (२ ऑक्टोबर) मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं. त्यानंतर काल पहिला दिवस होता. उपोषण सुटल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत मनोज जरांगेंची पहिली मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे.”
“न्यायमूर्ती शिंदे समितीची कार्यकक्षा किंवा व्याप्ती वाढवावी, अशी पहिली मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मागणी राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री पूर्ण केली आहे. त्याचा जीआर संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे त्यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांना देणार आहोत. पुढच्या काही वेळात संदीपान भुमरे आणि अतुल सावे रुग्णालयात येणार आहेत. हे सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक घेतली. कुणबी नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तत्काळ कारवाई सुरू करा, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत,” अशी माहिती मंगेश चिवटे यांनी दिली.
