पीपीएफ खातं असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. पीपीएफ खातं मॅच्युरिटीपूर्वी बंद करण्याच्या नियमांमध्ये मोदी सरकारनं महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नवीन नियमांमध्ये, वाढीव कालावधीची पीपीएफ खाती वेळेपूर्वी बंद करण्यासाठी लागणाऱ्या दंडामध्ये दिलासा दिला आहे.हा बदल ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून अंमलात आला असून त्याला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (सुधारणा) योजना २०२३ असं नाव देण्यात आलं आहे.
पीपीएफ खातं १५ वर्षापूर्वी बंद केल्यास दंडाबाबतचे नियम स्पष्ट होते, परंतु खातं कालावधी वाढवण्याबाबत संभ्रम होता. जुन्या नियमांनुसार (PPF 2019), जर एखाद्यानं वाढीव कालावधीत खाते बंद केलं तर खात्याचा कालावधी वाढवल्यापासून दंड भरावा लागत होता. म्हणजेच, जर एखाद्या गुंतवणूकदारानं पीपीएफ खातं १५ वर्षानंतर ५ वर्षांसाठी एकापेक्षा जास्त वेळा वाढवलं असेल, तर पीपीएफ खातं पहिल्यांदा वाढवल्यापासून दंड आकारला जायचा.
नव्या नियमांत काय?
नवीन नियमांमध्ये, असं स्पष्ट करण्यात आलंय की, जर गुंतवणूकदारानं प्रत्येकी पाच वर्षांसाठी खात्याचा कालावधी तीन वेळा वाढवला असेल, तर प्रथम खात्याचा कालावधी वाढवल्यापासून एक टक्का दंड आकारला जाणार नाही. त्याऐवजी, ज्या पाच वर्षांमध्ये खातं मुदतपूर्व बंद करण्याचा अर्ज देण्यात आला आहे, त्या पाच वर्षांसाठीच ती गणना केली जाईल.
किती कपात
नियमांनुसार, मॅच्युरिटी कालावधीपूर्वी खाते बंदकेल्यास, व्याजात एक टक्के कपात केली जाते, जी खातं उघडल्याच्या तारखेपासून लागू होते. जर एखाद्या व्यक्तीला चालू योगदानावर ७.१ टक्के व्याज मिळत असेल, परंतु जर त्यानं खातं वेळेपूर्वी बंद केलं तर त्याला फक्त ६.१ टक्क्यानुसार व्याज मिळेल.
या परिस्थितीत खातं बंद करण्याची सूट
खातेदार किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी.
जेव्हा तुम्हाला तुमच्या किंवा तुमच्या मुलाच्या देशात किंवा परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पैशांची गरज असते.
जर खातेदार देश सोडून जात असेल तर तो खाते बंद करू शकतो.
खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याचे नॉमिना खातं बंद केलं जाऊ शकते.
