Monday, February 26, 2024
Homenewsमाती-वाळू उपसाबंदी उठविण्याची गरज;

माती-वाळू उपसाबंदी उठविण्याची गरज;



माती-वाळू उपसाबंदी उठविण्याची आवश्यकता आहे. कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणा नद्यांच्या महापुरावर काहीसा उतारा म्हणून नदीपात्रांच्या खोलीकरणाचा मुद्दा तज्ज्ञांच्या चर्चेतून पुढे आला आहे. त्या अनुषंगाने किमान या तीन नद्यांवरील माती-वाळू उपसाबंदी उपसाबंदी उठविण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास महापुराची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

वाळू उपसाबंदीची कारणे !

राष्ट्रीय हरित लवादाने वाळू उपशामुळे राज्यातील नद्यांची होत असलेली अपरिमित हानी, धोक्यात आलेली जैवविविधता, नद्यांच्या भूरचनेत होणारा संभाव्य बदल आदी बाबी 2013 सालीच राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील माती-वाळू उपसाबंदी साठी कठोर निर्बंध लादण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. शिवाय, भविष्यात वाळू उपसा करण्यापूर्वी हरित लवादाच्या परवानगीची अटही लादली होती.

मात्र, नेहमीप्रमाणे राज्य शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आणि वाळू उपसा अविरतपणे सुरूच राहिला. शेवटी याबाबत काही स्वयंसेवी संघटनांनी हरित लवादाकडे धाव घेतल्यानंतर त्याची दखल घेऊन लवादाने एप्रिल 2017 मध्ये राज्यातील वाळू उपशावर बंदी घातली आहे. असे असले तरी अपवाद म्हणून किंवा महापुरावर उपाययोजना म्हणून पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांवरील माती-वाळू उपसाबंदी उठविण्यासाठी हरित लवादाकडे दाद मागण्याची गरज आहे.

बंधार्‍यांचा अडसर!

कोणतीही नदी बारमाही वाहती राहिली तर त्या नदीपात्रात नदीच्या पाणलोट क्षेत्रातून वाहून येणारा गाळ साचून राहत नाही. मात्र पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नदींच्या बाबतीत वेगळी परिस्थिती आहे. पंचगंगा नदी ही बारमाही वाहती असली तरी नदीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणांसाठी बांधलेले एकूण 62 छोटे-मोठे बंधारे आहेत. कृष्णा नदीवर कराडपासून ते राजापूरपर्यंत सात बंधारे आहेत, तर वारणा नदीवर चांदोलीपासून हरिपूरपर्यंत सात बंधारे आहेत. हे बंधारे कायमस्वरूपी तळापासून बंदिस्त असल्यामुळे नदीपात्रात वर्षानुवर्षांपासून वाहून येत असलेला गाळमाती आणि वाळू पुढे वाहून जाण्यासाठी वावच राहिलेला नाही. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून या बंधार्‍यांचा तळभाग गाळाने व वाळूने भरून गेलेला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून या तीन नदीपात्रांची खोली गेल्या पन्नासभर वर्षांच्या कालावधीत जवळपास 5 ते 9 मीटरने वाढलेली आहे. याचाच अर्थ कोणताही पूर किंवा महापूर आला तर त्याच्या पाण्याची पातळी केवळ नदीतील गाळामुळे 27 ते 30 फुटांने वाढली जाते. नदीपात्रात गाळ नसता तर पाण्याची ही पातळी त्या प्रमाणात कमी होऊन नदीच्या दोन्ही तीरांवरील सखल भागात पुराचे पाणी पसरले नसते. त्यामुळेच कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नदीच्या पात्राची खोली पूर्ववत करण्याची आवश्यकता आहे.

पूर्ववत खोलीकरण शक्य!

नदीपात्रांची ही खोली पूर्ववत करायची झाल्यास नदीपात्रातील गाळासह काही प्रमाणात वाळूचाही उपसा करावा लागणार आहे. त्याशिवाय या तीन नद्यांच्या पात्राची खोली वाढणार नाही. यांत्रिक बोटींद्वारे केल्या जाणार्‍या वाळू उपशामुळे नदीपात्रातील जैवविविधतेला निर्माण झालेला धोका, पर्यायाने होत असलेले पाण्याचे प्रदूषण आणि नदीपात्रांची नासाडी या तीन प्रमुख कारणांमुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यात वाळू उपसाबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे या तीन कारणांची हमी घेवून आणि महापुराच्या कारणावरून हरित लवादामार्फत या कृष्णा, वारणा, पंचगंगा या नद्यांवरील गाळमाती व वाळू उपसाबंदी उठविणे शक्य आहे. राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्र वेगाने विस्तारते आहे. या दोन जिल्ह्यांची मिळून वाळूची वार्षिक गरज 16 ते 20 लाख ब्रास आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार या नद्यांमध्ये साचलेला गाळही त्याच्या आसपासच असावा. किमान एक-दोन वर्षे या नद्यांवरील गाळमाती व वाळू उपसाबंदी उठविल्यास नदीपात्रे पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे.

बंदीतही वाळू तस्करी जोमात!

राज्यात जरी वाळू उपसाबंदी असली, तरी चोरट्या मार्गाने ठिकठिकाणी वाळू उपसा सुरूच आहे. सध्या बाजारात प्रतिब्रास वाळूचे दर 12 ते 15 हजारांच्या घरात आहेत. बंदीमुळे वाळूपासून शासनाला काही महसूल मिळत नाही आणि दुसरीकडे वाळू उपसा तर सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जर कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणेवरील वाळू उपसाबंदी उठविली, तर शासनालाही महसूल मिळेल आणि हा महसूल पूर नियंत्रण कामासाठी वापरता येईल. ही बाब विचारात घेता शासनाने या भागातील वाळू उपसाबंदी उठविणे आवश्यक आहे.

बंदीतही वाळू तस्करी जोमात!

राज्यात जरी वाळू उपसाबंदी असली, तरी चोरट्या मार्गाने ठिकठिकाणी वाळू उपसा सुरूच आहे. सध्या बाजारात प्रतिब्रास वाळूचे दर 12 ते 15 हजारांच्या घरात आहेत. बंदीमुळे वाळूपासून शासनाला काही महसूल मिळत नाही आणि दुसरीकडे वाळू उपसा तर सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने जर कृष्णा, पंचगंगा आणि वारणेवरील वाळू उपसाबंदी उठविली, तर शासनालाही महसूल मिळेल आणि हा महसूल पूर नियंत्रण कामासाठी वापरता येईल. ही बाब विचारात घेता शासनाने या भागातील वाळू उपसाबंदी उठविणे आवश्यक आहे.

बंधार्‍यांसाठी नवे तंत्रज्ञान उपयुक्त!

बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार पुराच्या वेळी किंवा आवश्यक त्यावेळी तळातून उघडणारे दरवाजे बंधार्‍यांना बसविता येतात. त्यामुळे बंधार्‍यांमध्ये साचून राहणारा गाळ वाहून जायला मदत होते. असे तंत्रज्ञान वापरून पंचगंगा, कृष्णा, वारणा नदीवरील बंधार्‍यांचे पुनर्बांधकाम केले तरीही नदींची खोली पूर्ववत व्हायला मदत होणार आहे. चार वर्षांपूर्वी गाळयुक्त शिवार ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेमुळे अनेक तलाव गाळमुक्त झाले होते. तशाच स्वरूपाची एखादी विशेष मोहीम नद्या गाळमुक्त करण्यासाठी राबविण्याचीही गरज आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -