राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच गारपीटीने देखील पिकांचे नुकसान झालं आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार ते ३६ हजार रुपयांपर्यंत भरीव मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीबद्दल ही मदत मिळणार आहे.हिवाळी अधिवेशनात मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीबद्दल पूर्वी दोन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जात होती. आता ही मदत तीन हेक्टरपर्यंत दिली जाणार आहे. जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रती हेक्टर १३ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीबद्दल प्रति हेक्टर ३६ हजार रुपये मदत करण्याचे निर्देश महसूल व वन विभागाने परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत.आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना मदत:
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत दिली जाते. केंद्र सरकारचा ७५ टक्के हिस्सा व राज्य शासनाचे २५ टक्के अंशदान असते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या नुकसानीचा आढावा घेऊन मदत देण्याचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये राज्य सरकारने घेतला होता.
निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्याने शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला. अनेक भागांत शेतकरी रस्त्यावरही उतरले. राज्य सरकारने याची दखल घेत,बाधित शेतकऱ्यांना आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर जाऊन तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचे आदेश आता दिलेत.किती मिळणार शेतकऱ्यांना मदत?
१) एसडीआरएफच्या निकषानुसार यापूर्वी २ हेक्टरच्या मर्यादित मदत दिली जात होती. तर आता हे तीन हेक्टरच्या मर्यादिपर्यंत वाढविण्यात आले.
२) जिरायती शेतीसाठी ८५०० रुपये ऐवजी १३५०० रुपये दिली जाणार.
३) बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार रुपयांऐवजी २७ हजार रुपये मदत मिळणार.
४) बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी २२५०० रुपयांऐवजी आता ३६ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार.
५) पुढेही नैसर्गिक आपत्तीमुळे, गारपिटीमुळे, अवकाळी पावसामुळे होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीबद्दल बाधित शेतकऱ्यांना याच दराने मदत दिली जाणार आहे, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
