लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार अंतरिम बजेट सादर करण्याची शक्यता आहे. संकेतानुसार, या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार मतदारांना लुभावणाऱ्या घोषणा टाळतील आणि महसूलावर लक्ष केंद्रीय करतील. पण अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, या अर्थसंकल्पात महिला आणि पेन्शनधारकांना गिफ्ट मिळू शकते. लोकसभेच्या तोंडावर केंद्र सरकार त्यांना गिफ्ट देऊ शकते. सध्या जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याची मागणी जवळपास सर्वच राज्यात जोर धरु लागली आहे. काँग्रेस शासित राज्यात तर त्याला अनुकूल परिस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नवीन पेन्शन योजनेत (NPS ) अमुलाग्र बदल करुन ती अधिक आकर्षक करण्याची शक्यता आहे. महिलांना खास कर सवलत मिळण्याची शक्यता पण वर्तविण्यात येत आहे.काय म्हणतात अर्थतज्ज्ञ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत 1 फेब्रुवारी रोजी 2024-25 चे अंतरिम बजेट सादर करतील. हा त्यांचा सहावा अर्थसंकल्प आहे. झी बिझनेसच्या रिपोर्टमध्ये बेंगळुरु येथील डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे कुलपती एन. आर. भानुमूर्ती यांनी मत मांडले आहे. त्यानुसार, या अंतरिम बजेटमध्ये सरकार मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी अगोदरच गरीब कल्याण अन्न योजनांची (PMGKAY) घोषणा केली आहे.आठवले प्रभू श्रीराम! ताजपासून ते ओबेरॉयपर्यंत, हॉटेल कंपन्या अयोध्येत डेरेदाखल, असा थाटला उद्योग
Image
Gold Silver Rate Today : ग्राहकांना सुखद धक्का, सोने-चांदीत स्वस्ताई, इतका घसरला भाव
Image
Accident | नवस राहिला अपूर्ण, यवतमाळ जिल्ह्यात भीषण अपघातात पाच भाविक ठार
Image
Train मध्ये तुमच्या सीटवर दुसऱ्यानेच केला कब्जा? मग आता काय करणार
महिलांना मिळेल दिलासा
तर अर्थतज्ज्ञ लेखा चक्रवर्ती यांच्यानुसार, महिला मतदारांवर गेल्या काही वर्षांपासून मोदी सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. महिला मतदारांचे मन वळवण्यासाठी, त्यांना कर सवलतीचे गिफ्ट देण्यात येईल. आयकर अधिनियमाच्या कलम 88सी नुसार, महिलांना वेगळी कर सवलत मिळू शकते. भारतीय लोकसंख्येत आयकर भरणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे महिला आणि पुरुष करदात्यांना देण्यात येणाऱ्या कर सवलतीच्या घोषणेचा आयकर भरण्यास नाखूष असणाऱ्या वर्गावर तितका प्रभाव दिसणार नाही, असे मत चक्रवर्ती यांनी व्यक्त केले.
NPS बाबत मोठी घोषणा
गेल्या वर्षापासून अनेक राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलने करण्यात आली आहेत. हा राजकीय मुद्दा झाला आहे. राज्यांच्या निवडणुकीत पण त्याचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन पेन्शन योजना अधिक आकर्षक करण्याची शक्यता आहे. त्यात अजून बदलाची अपेक्षा आहे. बजेटमध्ये याविषयीचा खुलासा होऊ शकतो.
जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी
पंजाब, राजस्थान आणि इतर राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली होती. त्यामुळे इतर राज्यातील कर्मचारी पण या योजनेसाठी आग्रही आहेत. मोदी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या पुनरावलोकनासाठी आणि त्यात सुधारणेसाठी अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल या महिन्याच्या शेवटी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
