दे शात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाचा केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (CAA) च्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती.
तसेच याविरोधात कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. दरम्यान, सीएएवरील सुनावणीदरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएबाबत केंद्र सरकारला दिलासा देताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्यणामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सीएएबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या कायद्याला स्थगिती देऊन हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला. सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होईल, तोपर्यंत तीन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला आपलं उत्तर द्यावं लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, २३६ याचिकांमधील किती प्रकरणांमध्ये आम्ही नोटिस दिली आहे? आम्ही इतर याचिकांवरही नोटिस बजावून तारीख देतो. केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्याकायद्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
अशा परिस्थितीत त्यांना वेळ दिला पाहिजे, असे कोर्टाने सांगितले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी अशा परिस्थितीत अधिसूचना लागू करण्यास स्थगिती दिली पाहिजे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र कोर्टाने तसं करण्यास नकार दिला.
केंद्र सरकार याबाबत कधीपर्यंत उत्तर देईल, अशी विचारणा कोर्टाने केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी आम्ही चार आठवड्यात उत्तर देऊ, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ही अधिसूचना ४ वर्षे आणि ३ महिन्यांनंतर काढण्यात आली आहे. जर नागरिकत्व देण्यास सुरुवात झाली तर ते परत काढूणे शक्य होणार नाही, अशा परिस्थितीत त्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली.
कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की, सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात यावी. आतापर्यंत काही जणांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. जर स्थगिती दिली गेली नाही तर या याचिकांना काही अर्थ राहणार नाही. त्यावर तुषार मेहता यांनी कुणाला नागरिकत्व मिळो न मिळो, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना काही फरक पडणार नाही, असा दावा केला.
त्यावर इंदिरा जयसिंह यांनी हे घटनात्मक तपासाचे प्रकरण आहे, असे सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून८ एप्रिलपर्यंत उत्तर मागवलं आहे. तर ९ एप्रिल रोजी यावर सुनावणी होणार आहे.
