देशभरात क्रेडिट कार्डाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत, लोक काही विशिष्ट प्रकारच्या पेमेंटसाठी क्रेडिट कार्डचा अधिक वापर करू लागले असून तुम्हीपण क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर करत असाल तर तुमच्यासाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे.
क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड महत्त्वाचे पेमेंट रोखीशिवाय करण्याचा उत्तम माध्यम असून आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) क्रेडिट कार्डशी संबंधित काही सेवा बंद करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आरबीआयने क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड्सबाबत पेमेंट एग्रीगेटर्सना एक मसुदा परिपत्रक जारी केले आहे, पुढील वर्षी नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात.
आरबीआयच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल क्रेडिट कार्डद्वारे सुमारे दीड लाख कोटींचे व्यवहार झाले ज्यामध्ये मोठी रक्कम भाड्याने देणे, ट्युशन फी, विक्रेता पेमेंट आणि सोसायटीच्या देखभालीशी संबंधित पेमेंटचा समावेश आहे. अशा प्रकारच्या पेमेंट आरबीआयसाठी मोठी अडचण बनली असून क्रेडिट कार्ड एखाद्या व्यक्तीने व्यापाऱ्याला पेमेंट करण्यासाठी डिझाइन केले आहे त्यामुळे व्यक्ती ते व्यक्ती पेमेंट करता येत नाही, असे आरबीआयचे मत आहे. आरबीआयने अशा पेमेंटवर आक्षेप घेतला असून लवकरच भाडे पेमेंट, व्हेंडर पेमेंट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे ट्यूशन फी भरणे यासारखे पर्याय बंद केले जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
क्रेडिट कार्डाने पेमेंटचे नियम बदलणार
गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डद्वारे भाडे आणि सोसायटी देखभाल (मेंटेनन्स) शुल्क भरण्याचा पर्याय उपलब्ध देणाऱ्या अनेक फिनटेक कंपन्या बाजारात आल्या आहेत. अशा पेमेंटसाठी फिनटेक क्रेडिट कार्ड धारकाचे एस्क्रो खाते उघडले जाते ज्यामध्ये पैसे हस्तांतरित केले जातात आणि नंतर पैसे घरमालकाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. या सुविधेसाठी, फिनटेक कंपन्या १ ते ३ टक्के शुल्क आकारतात. रेड जिराफ, क्रेड, Housing.com, नो ब्रोकर, पेटीएम आणि फ्रीचार्ज यासह अनेक फिनटेक प्लॅटफॉर्म आहेत, वरील सुविधा देतात.
क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याचे फायदे काय
क्रेडिट कार्डद्वारे भाडे, शिक्षण शुल्क आणि देखभाल इत्यादी भरण्याचे अनेक फायदे असून सर्वप्रथम तुमच्या खिशात कॅश नसेल तरीही तुम्हाला या प्रकारच्या पेमेंटवर ५० दिवसांची सुविधा मिळते. तसेच दुसरा फायदा म्हणजे की अनेक क्रेडिट कार्ड कंपन्या कॅशबॅक आणि रिवॉर्ड पॉइंट देखील देतात ज्याद्वारे सूट देखील मिळू शकते. याशिवाय काही कंपन्या खर्चाच्या मर्यादेनुसार वार्षिक शुल्कही माफ करतात.
