मुंबई: एकीकडे राज्य सरकारकडून महाराष्ट्रात वेगाने विकास होत असल्याचे दावे केले जात असले तरी ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यात मोठ्याप्रमाणावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात 2024 मधील जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यात शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी चिंताजनक आहे.
जानेवारी ते एप्रिल2024 या चार महिन्यांत राज्यात 838 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेय. सर्वाधिक 235 आत्महत्या जानेवारीत झाल्या आहेत. फेब्रुवारीत 208, मार्चमध्ये 215 आणि एप्रिलमध्ये 180 आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. याचा हिशेब लावायचा झाल्यास या चार महिन्यांत दररोज सरासरी 7 शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळल्याचे दिसत आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या गंभीर गोष्टीकडे राजकारण्यांसह सामान्य जनतेचेही दुर्लक्ष झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी
राज्यातील अमरावती विभागात सर्वाधिक 383 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 267 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नागपूर विभागात 84, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कोकणात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण शून्य आहे. तर सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती आणि यवतमाळमध्ये झाल्या आहेत.
या चार महिन्यांत अमरावतीमध्ये 116, यवतमाळमध्ये 108, वाशिममध्ये 77, जळगावमध्ये 62, बीडमध्ये 59, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 44, धाराशिवमध्ये 42, वर्धामध्ये 39, नांदेडमध्ये 41, बुलढाण्यात 18, धुळ्यामध्ये 16, तर अहमदनगरमध्ये 14 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
तर दुसरीकडे 838 पैकी यात 171 शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे वैध आढळली. त्यात आतापर्यंत फक्त 104 शेतकऱ्यांनाच्या कुटुंबीयांना एक लाखाची आर्थिक मदत सरकारकडून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तर 62 शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर 605 शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. राज्यात आरोप प्रत्यारोप आणि फोडाफोडीच्या राजकारणात सरकार व्यस्त असल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही का, असा सवाल शेतकरी कुटुंबियांकडून केला जात आहे.
कृषी क्षेत्राची घसरगुंडी, आर्थिक पाहणी अहवालातील वास्तव
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी राज्याचा 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर केला. या अहवालात गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी कमी पावसाने कृषी क्षेत्राची चांगलीच पीछेहाट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राचा वाटा फक्त 1.9 टक्के होता. त्या आधीच्या वर्षी कृषी क्षेत्राने 10.2 टक्क्यांचा विकास दर गाठला होता. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात 12 टक्के वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्रातील घसरण चिंताजनक आहे. एकूणच पिके उद्दिष्टाच्या तुलनेत दीड टक्क्यांनी कमी आली आहेत. कृषी क्षेत्रात झालेल्या पिछेहाटीचे परिणाम शेतकऱ्यांवर झाल्याचे अनुभवास येत आहे.
