केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेत बदल करून, मंजूर केलेले तीन नवे कायदे आज, सोमवारपासून (१ जुलै) लागू होत (New Criminal Laws) आहेत. ब्रिटिश कालीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा, हे तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून देशात लागू होतील. डिसेंबर २०२३ मध्ये कायदे संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. आता आजपासून ते देशभरात लागू होणार आहेत. यामुळे भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहे. तसेच जुने ब्रिटिश कालीन कायदे हे हद्दपार होणार आहेत.
काय परिणाम होणार? (New Criminal Laws)
नवीन कायद्यांमुळे (New Criminal Laws) न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल. कोणतीही व्यक्ती पोलीस ठाण्यात न जाता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे घटनांची तक्रार करू शकतो. त्यामुळे गुन्हाची नोंद करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत, एफआयआर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावं लागतं. कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निकाल द्यावा लागणार आहे. बलात्कार पीडितेचं जबाब महिला पोलीस अधिकारी पीडितेच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणं अनिवार्य राहणार आहे. 7 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये, पीडितेला पोलीस ठाण्यात महिला हवालदार असल्यास, पीडितेचं म्हणणं नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.
महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला (New Criminal Laws) आहे. यामध्ये लहान मुलांची खरेदी-विक्री करणं हा जघन्य गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला असून, त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन किंवा त्यांची दिशाभूल करून महिलांना सोडून दिलेल्या प्रकरणांमध्ये आता नव्या कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच, नव्या कायद्यात महिलांवरील गुन्ह्यातील पीडितांना 90 दिवसांच्या आत त्यांच्या केसेसचं नियमित अपडेट मिळण्याचा अधिकार असेल.
