महायुती सरकारमधून महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्व खात्यावर नजर ठेवणार असल्याचे समोर आले आहे. तसेच निधी वितरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम मंजूरी देणार असल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर असणार आहे. नगरविकास खात्याचा निधा सर्व जिल्ह्यांना सारखा वाटला जातो की नाही हे तपासले जाणार आहे. महायुतीतील सर्व पक्षांना समान निधी मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदेंनी काही ठराविक महापालिकांना भरीव निधी दिला होता. यानंतर भाजप आणि राष्ट्रवादीची ताकद असलेल्या महापालिकांना निधी मिळत नसल्याची तक्रार भाजपच्या आमदारांनी केली होती. त्यामुळे आता निधावाटपात तिन्ही पक्षांना समान प्रमाणात निधी मिळावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता नियोजन विभागाच्या निधी वितरणालाही फडणवीसांची सही लागणार आहे. याबाबत तिन्ही नेत्यांमध्ये एकमत झाले असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारच्या निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची सही आवश्यक असणार आहे.
मुख्यमंत्रीच बॉस – वडेट्टीवार
देवेंद्र फडणवीसांच्या या निर्णयावर बोलताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘आता सर्वच ठिकाणी मुख्यमंत्रीच बॉस आहेत. बैलगाडीचे मालक सध्या देवेंद्र फडणवीस आहेत, बैलगाडी खेचण्याचं काम बारामतीकर आणि ठाणेकर करत आहेत. आपला वरचष्मा कायम ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवले आहेत. ‘
उदय सामंत काय म्हणाले?
नगरविकास विभागाच्या उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी फडणवीसांना हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, ‘उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही. हे तिन्ही नेते महायुती म्हणून काम करत आहेत. तिघांच्याही नेतृत्वाखाली नगरविकास खातं चांगलं काम करत आहे.’
