भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी एका बँकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार किंवा काही त्रुटी आढळल्यास आरबीआय अनेक बँका आणि आर्थिक संस्थांवर कारवाई करते.
यावेळी आता आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला थेट टाळेच ठोकले आहे.
आरबीआयने या बँकेचा परवाना ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे रद्द केला आहे. त्यानुसार 4 जुलै 2024 रोजीपासून बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत. आरबीआयच्या कारवाईनंतर आता बनारस मर्कंटाइल बँकेत पैसे जमा किंवा काढू शकणार नाही.
आरबीआयने म्हटले की, ‘सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, त्यामुळे ती सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.’
दरम्यान, डिसेंबरमध्ये आरबीआयने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत बनारस मर्कंटाइल बँकेवर निर्बंध लादले होते. या अंतर्गत बँकेला आरबीआयच्या पूर्व लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम देऊ नये, असे आदेश देण्यात आले होते.
दरम्यान, 99.98 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे बँकेत ठेव विमा आणि कर्ज हमी निगम (DICGC) कडून परत मिळण्याचा अधिकार आहे. लिक्विडेशन झाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींवर DICGC कडून 5 लाख रुपयांपर्यंत ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असणार आहे.
DICGC म्हणजे काय?
डीआयसीजीसी ही सरकारी संस्था रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अंतर्गत कार्य करते. जी ठेवीदारांच्या पैशाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. बँक अयशस्वी झाल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा DICGC द्वारे विमा काढला जातो आणि ठेवीदारांना पैसे दिले जातात
