चाइल्ड पॉर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणं किंवा पाहणं हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. सरन्यायाधीस डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. केवळ चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाऊनलोड करणं आणि पाहणं हा POCSO कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नसल्याचं मद्रास हायकोर्टाने म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तणूक सामग्री’ असा शब्द वापरण्याचा अध्यादेश जारी करण्याची सूचना केली आहे. यापुढे ‘चाइल्ड पॉर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत.
आम्ही दोषींच्या मनस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. चाइल्ड पॉर्नोग्राफीच्या जागी बाल लैंगिक शोषण असा शब्द वापरण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांनाही चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये असं सांगितलंय”, असं न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी स्पष्ट केलंय.
11 जानेवारी 2024 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने एस. हरीश या एका 28 वर्षीय व्यक्तीच्या विरोधातील गुन्हेगारी खटला फेटाळला होता. आरोपीवर त्याच्या मोबाइल फोनमध्ये लहान मुलांशी संबंधित काही पॉर्नोग्राफीक व्हिडीओ पाहिल्याचा आणि डाऊनलोड केल्याचा आरोप होता. उच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत हरीशची सुटका केली होती. आरोपीने लैंगिकदृष्ट्या काही कृत्य किंवा वर्तन करताना लहान मुलांचा व्हिडीओ शूट केला नाही किंवा पब्लिश केलं नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली होती.
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणं हा गुन्हा ठरत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्स या एनजीओ आणि राष्ट्रीय संरक्षण आयोगाच्या हस्तक्षेपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.
