देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेबाबत विधान केलं होतं. काही अर्जांबाबत तक्रारी असल्याने त्यांचा पुनर्विचार करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. त्यावर शिंदे गटाचे नेते, आमदार संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी नागपूर अधिवेशनात विशेष तरतूद केली जाणार आहे. त्यानंतर योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. योजनेची छाननी केली जाईल याचा अर्थ असं नाही की कुणाला बाद केलं जाईल. चुकीची कागदपत्र सादर करू नये. चुकीच्या लोकांनी गैरफायदा घेऊ नये. जे व्हॅलिड आहेत. त्यांच्यावर गदा येणार नाही, असं संजय शिरसाट म्हणाले.
आमदार संजय शिरसाट मीडियाशी संवाद साधत होते. या सरकारची भूमिका सर्व जाती धर्माला सोबत घेऊन जाण्याची आहे. मराठा, ओबीसी, दलित आणि आदिवासींसह सर्वांना सोबत घेऊन जायचं आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये ही एकनाथ शिंदे यांची भूमिका होती. मराठा आरक्षण देताना ओबीसींवर अन्याय होऊ नये ही आमची भूमिका होती. हे सरकारही तेच करेल, असं संजय शिरसाट म्हणाले.
एक दिवस आधी घोषणा होईल
11 ते 12 तारखेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असं फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे विस्तारासाठी जास्त कालावधी लागणार नाही. विस्तार केव्हा आणि कुठे होईल याची घोषणा होईल. मंत्रिमंडळात कोण असेल, नसेल हे त्या त्या पक्षाचे नेते निर्णय घेतील. शपथविधीच्या एक दिवस आधी सर्व माहिती कळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
कसरत करावी लागेल
महायुतीचे 232 आमदार आहेत. नियमानुसार फक्त 43 आमदारच मंत्रिपदाची शपथ घेऊ शकतात. त्यामुळे मंत्रिपदे देताना कसरत करावी लागेल. अनेक सीनियर आमदार आहेत. अनेक नवे आमदार आहेत. या सर्वांचा ताळमेळ बसवावा लागणार आहे. त्यासाठी नेत्यांनाच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत, असं शिरसाट म्हणाले.
शिफारस चालणार नाही
एखाद्या पक्षाचा आमदार दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला भेटला म्हणून मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल असं नाही. कुणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं हे त्या त्या पक्षाचे नेते ठरवतील. त्यामुळे कुणाची रिकमेंडेशन चालणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मंत्रिपदाचा फॉर्म्युला ठरला नाही. दोन दिवसात तो ठरेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
