केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
भाजपचे जाहीरनाम्यात आश्वासन
भारतीय जनता पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन‘ ला मंजुरी देण्यात आली.
समितीत यांचा होता समावेश
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत आठ सदस्य होते. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेता नेता गुलाब नबी आझाद, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश होता. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी हे या समितीचे सदस्य होते
आता पुढे काय?
मोदी मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ मंजुरी दिल्यामुळे यासंदर्भातील विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक येण्याची शक्यता आहे. आता यासंदर्भात सर्वात आधी संसदीय समितीची (जेसीपी) स्थापना करण्यात येईल. त्या समितीसमोर सर्व पक्ष आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतर संसदेत हे विधेयक समंत केले जाईल. लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएमधील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास हे विधेयक समंत होणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यांच्यावर सही करतील. त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी निवडणूक खर्चाचा युक्तिवादही केला जात आहे.
देशात वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असतात. तसेच सतत निवडणूक प्रक्रिया सुरु असते. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसतो. परंतु ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’मुळे खर्च वाचेल आणि विकास कामेही गतिमान होतील, असा दावा भाजपकडून केला जात आहे.
