आता १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर आकाऊंट खोलण्यासाठी आपल्या पालकांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. हा नियम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, २०२५ च्या मसुद्यात समाविष्ट आहे.
केंद्र सरकारनं शुक्रवारी हा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. तसंच यावर कोणाचे आक्षेप असतील किंवा काही सूचना असतील तर त्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे.
सोशल मीडियाचा दुष्परिणाम
सध्या भारतात मोबाईल फोन हा प्रत्येकाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. त्यातही स्मार्टफोनशिवाय आता लोकांचं जगणंच मुश्कील झालं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अगदी एक ते दोन वर्षांच्या मुलांपासून १८ वर्षांच्या मुलांपर्यंत सर्वांनाच मोबाईलचं जणू व्यसनच जडलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे लहान मुलं रडायला लागली किंवा जेवणाकडं ते दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांना नादवण्यासाठी पालक सरळ हातात मोबाईल देतात आणि त्यावर गाणी, कार्टुन्स किंवा रिल्स बघायला देतात.
पण यामुळं मुलांना त्या चलचित्रांची सवय लागून एक प्रकारे व्यसनच जडलं आहे. पण आता याचे अनेक दुष्पपरिणामही समोर यायला लागले आहेत. मुलांची मानसिक आजार जडायला लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सरकारनं आता लहान मुलांना सोशल मीडिया वापरासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याचाच अंतर्भाव नव्या पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायद्यात करण्यात आला आहे.
कुठे देता येणार फिडबॅक?
केंद्र सरकारच्या नागरिकांच्या सहभागासाठीचा प्लॅटफॉर्म असलेल्या MyGov.in या वेबसाईटवर नागरिकांना या विधेयकाच्या मसुद्यावर आपल्या सूचना नोंदवता येणार आहेत. या सर्व सूचनांवर १८ फेब्रुवारी २०२५ नंतर विचार केला जाणार आहे. यामध्ये अनेक महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
फ्रान्स सरकारनंही आणला कायदा?
फ्रान्समधील सरकारनं २०२३ मध्येच अशा प्रकारचा कायदा आणला आहे. यामध्ये १५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडिया वापरासाठी पालकांची परवानगी घेणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. लहान मुलं सायबर अत्याचाराला बळी पडू नयेत यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. फ्रान्सचे डिजिटल ट्रान्झिशन मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांनी याबाबत माहिती दिली होती.
