भारत सरकार टेलिकॉम सेक्टरमध्ये एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. एजीआर थकबाकीवर सरकार टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. याचा सर्वात मोठा फायदा वोडाफोन आयडिया या कर्जबाजारी कंपनीला होणार आहे.
2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वोडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल यासारख्या टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला मोठी रक्कम द्यायची आहे.
व्याज आणि दंड अशी एकूण रक्कम मोठी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 50 टक्के व्याज आणि 100 टक्के दंड तसेच दंडावरील व्याज माफ करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. जर असे झाले तर भारतातील टेलिकॉम इंडस्ट्रीसाठी एक टर्निंग पॉईंट ठरेल. तसेच टेलिकॉम इंडस्ट्रीतील जिओ आणि एअरटेल या दोन मोठ्या खाजगी कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळेल.
हे पण वाचा : Jio VoNR: जिओने मारली बाजी; VoNR नेटवर्क सुरू, कोट्यवधी युजर्सला लॉटरी
या प्रस्तावाला हिरवा किंदील मिळाला तर टेलिकॉम कंपन्यांना 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक दिलासा मिळेल अशी माहिती समोर येत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा वोडाफोन आयजिया या कंपनीला होईल. वोडाफोन आयडिया कंपनीवर सरकारचे हजारो कोटी रुपये देणे आहे.
प्रस्तावित सवलतीअंतर्गत व्होडाफोन आयडियाच्या एजीआर देयकात 52,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घट होऊ शकते. आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या भारती एअरटेलला सुमारे 38,000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेसला 14,000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल. रिलायन्स जिओवर कोणतेही एजीआर देय नाही. टाटा टेलीकॉम आता रिटेल सेवा देत नाही परंतु एंटरप्राईझ मोबिलिटी सेवा प्रदान करते.
हे पण वाचा : जिओचा 1234 प्लान खरेदी करा अन् 336 दिवस कॉलिंग, डेटाचा आनंद घ्या
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावावर अर्थ मंत्रालय आणि टेलिकॉम विभाग तसेच कॅबिनेट सचिवालय यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणाऱ्या अर्थसंकल्पात या उपाययोजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
2016 मध्ये रिलायन्स जिओने टेलिकॉम इंडस्ट्रीत एन्ट्री केली आणि तेव्हापासून टेलिकॉम इंडस्ट्रीतील इतर कंपन्यांना स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि टेलिकॉम कंपन्यांवर 1.47 लाख कोटी रुपयांची एजीआर थकबाकी लादली. यामध्ये 92642 कोटी रुपये लायसन्स फी आणि 55054 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क यांचा समावेश आहे. थकबाकीच्या सुमारे 75 टक्के रक्कम व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याजाची होती.
