कृषी क्षेत्राला सक्षम बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी, मोदी सरकारने कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, २०२५-२६ सत्रासाठी तागाचा नवीन किमान आधारभूत किमती ५६५० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीपेक्षा ३१५ रुपये जास्त आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चापेक्षा ६७ टक्के जास्त नफा मिळतो.
कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत ६ टक्के वाढ ही केवळ एक संख्या नाही. उलट, ते शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्राला स्थिरता प्रदान करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान किंमत मिळण्याची हमी मिळते. जेणेकरून ते चांगले उत्पन्न मिळवू शकतील आणि शेती फायदेशीर बनवू शकतील. एमएसपीचे हे पाऊल सरकारच्या त्या धोरणाचा एक भाग आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भरपाई मिळेल याची खात्री होते. ही प्रणाली शेतकऱ्यांचा शेतीवरील आत्मविश्वास वाढवते आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देते.
सामान्य नागरिकांची सोय
मोदी मंत्रिमंडळाचे इतर प्रमुख निर्णय कच्च्या तागाच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्याबरोबरच, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, १.७२ लाख आयुष्मान आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत . प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमांतर्गत ४.५ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना सेवा प्रदान करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारचे हे पाऊल ग्रामीण आणि शहरी भागात आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या दिशेने एक मोठे प्रयत्न आहे.
आठवे वेतन
आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा अलिकडेच मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. ज्याचा फायदा ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होईल. हा निर्णय सरकारच्या लोककल्याणकारी धोरणांचा पुरावा आहे. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी. आता ते २०२६ मध्ये संपेल. ज्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा होईल.
