महिला पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणाला (Ashwini Bidre Case) तब्बल दहा वर्षे उलटूनही न्याय मिळाला नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या कुटुंबीयांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
बिद्रे यांच्या कुटुंबीयांनी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) आणि देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.
न्यायालयाने खून सिद्ध करूनही प्रशासन मृत्यूचा अधिकृत दाखला देत नसल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. तसेच, सेवेत असताना मिळणाऱ्या वेतन, विमा आणि इतर शासकीय लाभांपासून कुटुंबाला वंचित ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या या प्रकरणात प्रमुख आरोपी अभय कुरुंदकर याला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षा होऊनही बिद्रे-गोऱ्हे कुटुंबीयांना प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळालेला नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
बिद्रे यांच्या मृत्यूनंतर दहा वर्षे उलटूनही मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यात प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप त्यांचे पती राजू गोऱ्हे यांनी केला आहे. यामुळे सेवा वेतन, विमा आणि इतर लाभ मिळू शकलेले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. याचबरोबर प्रमुख आरोपीला तुरुंगात पोलिसांकडून मदत केली जात असल्याचाही गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना न्यायासाठी इच्छामरणाची मागणी करावी लागणे, ही राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेसाठी गंभीर बाब मानली जात आहे. या प्रकरणात राज्य आणि केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
