केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक या नव्या योजनेद्वारे देशातील सर्व जमीन मालक शेतकर्‍यांचे आधार नंबर सातबारा उतार्‍यांस जोडून माहिती एकत्रित करण्यात येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांतील 2 हजार 118 गावांत एकुण 7 लाख 8 हजार 764 शेतकरी असून त्यांचे सातबारा उतारे आधार कार्डला सलग्न करण्यात येत आहे.
आधारकार्ड साताबारा उतारा सलग्नतेचे काम पूर्ण झाल्यावर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शेतकर्‍यांकरिता असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना विनाविलंब उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार असल्याची माहिती रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दैनिक पुढारीशी बोलताना दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात 21 जानेवारी 2025 च्या आदेशान्वये अॅग्रीस्टॅक उपक्रमाच्या अंमलबजावणी करिता विशेष कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आल्या आहेत. अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत आधार नंबर व पत्ता, पॅनकार्ड, जमीन मालकी, बँक अकाऊंट, इन्कम टॅक्स, जीएसटी क्रमांक ही सर्व माहिती एकत्र करून संगणक व अत्याधूनिक एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.
खऱ्या पारंपरिक शेतकऱ्यांकरिता महत्वपूर्ण निर्णय
कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे जमीन घेण्यास मर्यादा आहे. यात जास्तीत जास्त १८ एकर बागायत जमीन घेता येते. जिरायत जमिनीला सुद्धा मर्यादा आहे. या पेक्षा जास्त जमीन कुणाकडे आहे, त्याचा ही शोध आता सहज घेता येणे शक्य होणार आहे. शेतकरी असणाऱ्या व्यक्तीलाच जमीन विकत घेता येते. अन्यत्र जमीन असल्याचे भासवून खोटे शेतकरी दाखले देऊन शेतजमीन खरेदी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. खऱ्याखुऱ्या व पारंपरीक शेतकऱ्यांसाठी हा एक चांगला निर्णय असल्याची प्रतिक्रीया शेतकरी वर्गामध्ये आहे.
अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत रायगडमधील समाविष्ठ शेतकरी
अलिबाग ५५, २४६, मुरुड- २९,२१९, पेण २७,६३०, पनवेल-१६,९३९, अप्पर तहसिल पनवेल ७,३१४, उरण- २७,६५१, कर्जत-१,१८,६९६, खालापूर- २३,८११, रोहा ३७,२९९, सुधागड-२०,०६७, माणगांव- १,२७,४७३, तळा ३३,३०६, महाड-६८,६९८, पोलादपूर- ४२, १९५, श्रीवर्धन- २७, ३१८, म्हसळा ४५,९०२, एकुण-७,०८,७६४
बेकायदा जमीन व्यवहारांना आळा
अॅग्रीस्टॅक योजनेच्या अमलबजावणीमुळे शेतकर्‍यांना शासन योजनेचे लाभ जसे सत्वर मिळू शकणार आहेत, त्याच बरोबर दुसरा फायदा म्हणजे, देशात कुणाकडे , कुठे आणि किती जमीन आहे, याची सर्व माहिती सरकारला मिळणार आहे. अॅग्रीस्टॅक प्रकल्पात वरकरणी केवळ शासकीय योजनाचा लाभ घेण्यासाठी याचा उपयोग होईल, असे दिसत असले तरी त्याचे अनेक दूरगामी फायदे होणार असून,बेकायदा जमीन खरेदी-विक्री आणि बेकायदा अमर्याद जमीनधारण करणे यांस आळा बसणार आहे.
