ज्याचा अर्थसंकल्प १० मार्च रोजी, लाडक्या बहि‍णींना ₹ २१००, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का?
महायुतीने विधानसभा निडणूक प्रचारात लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
तसंच शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही करणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दरम्यान राज्य विधिमंडळाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सोमवार दि. 3 मार्च ते बुधवार दि. 26 मार्च 2025 या कालावधीत होणार आहे. तर राज्याचा अर्थसंकल्प 10 मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात तरी ही दोन्ही आश्वासनं पूर्ण केली जाणार का, याकडे जनतेच लक्ष आहे.
विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक रविवारी झाली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीष महाजन, शंभुराज देसाई, आमदार सर्वश्री प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, ॲड.अनिल परब, हेमंत पाटील, श्रीकांत भारतीय, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, डॉ.नितीन राऊत, रणधीर सावरकर, अमिन पटेल, विधिमंडळ सचिव (1) जितेंद्र भोळे, सचिव (2) विलास आठवले यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत शनिवार दि. 8 मार्च 2025 रोजी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहील, तर दि. 13 मार्च 2025 रोजी होळी निमित्त कामकाजास सुटी देण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
लाडकी बहीण योजनेवरून सध्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. लोकसभा निडणुकीत मोठं अपयश आलं होतं, त्यानंतर महायुती सरकारने विधानसभा निडणुकीआधी लाडकी बहीण योजना लागू केली आणि निवडणुकीतं महाविकास आघाडीचा दारूण पराभव केला. मात्र २१०० पर्यंत लाभ देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्यात आलं नाही. शिवाय निवडणुकीनंतर या योजनेतून अनेक महिलांना वगळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. कॉंग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही खळबळजनक दावा केला आहे.
निवडणुकीपूर्वी मत विकत घेण्यासाठी सरसकट महिलाना पैसे देण्यात आले, आता सरकार आल्यावर मात्र विविध अटी लावून लाभार्थी महिलांची संख्या कमी केली जात आहे. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या ही २५ टक्केपर्यंत आणण्याचे पाप महायुती सरकार करणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच निवडणुकीपूर्वी ५ महिन्यांचे आगाऊ पैसे महायुती सरकाने महिलांच्या खात्यांवर जमा केले होते. परंतु, आता या सरकारची नीती भ्रष्ट झाली आहे. या योजनेसाठी तरतूद नव्हती, सरकारकडे पैसे नव्हते तर मते विकत घेण्यासाठी महिलांच्या खात्यावर आगाऊ रकमेचे पैसे टाकले का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. राज्यातील भोळ्या-भाबड्या बहि‍णींना फसवण्याचे महापाप या सरकारने केले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
