सध्या सोशल मीडियाचा वापर वाढला आहे. सर्वसामान्यांप्रमाणे शासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. काही अधिकारी “सिंघम” स्टाईलने रिल तयार करुन सोशल मीडियावर हिरोबाजी करत आहे. या प्रश्नावर विधिमंडळात चर्चा झाली. भाजप आमदार परिणय फुके यांनी सोशल मीडियावर रिल बनवून टाकणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यांच्या वर्तनावर निर्बंध आणण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरकार कायद्यात बदल कारणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
हे नियमात बसत नाही…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने सेवा शर्ती नियम १९७९ साली तयार केले होते. त्यावेळी सोशल मीडिया नव्हता. त्यामुळे त्यात त्यावेळी असणाऱ्या माध्यमांसंदर्भात तरतुदी केल्या होत्या. परंतु आता सोशल मीडिया आला आहे. त्याच्या तरतुदी त्यात नाही. त्यामुळे आता सोशल मीडियात अनेक ठिकाणी सरकारचे कर्मचारी सरकारविरोधी ग्रुपचे सदस्य झाले आहेत. ते सरकारविरोधी पोस्ट करत आहे. यासंदर्भात काही नियम करणे गरजेचे आहे. सरकारची अपेक्षा आहे की, सोशल मीडियावर आमच्या अधिकाऱ्यांनी सक्रीय हवे. त्याचा वापर त्यांनी नागरिकांसाठी करायला हवा. परंतु काही कर्मचारी स्वत:चा गवगवा करत आहे. ते आपल्या सेवा शर्थीमध्ये बसत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बेशिस्त वर्तन खपवून घेणार नाही
पहिल्यांदा सोशल मीडियासंदर्भात जम्मू-काश्मीर सरकारने चांगले नियम तयार केले आहे. त्यानंतर गुजरात सरकारने नियम केले आहे. तसेच लालबहादूर शास्त्री अ‍ॅकडमीने कडक नियम तयार केले आहे. महाराष्ट्रातही सेवा शर्ती नियम १९७९ बदल करण्यात येणार आहे. त्यात आता नवीन माध्यमे आली त्याचा समावेश केला जाणार आहे. त्या माध्यमांमध्ये कर्मचाऱ्यांची वर्तणूक यासंदर्भात नियम तयार केले जातील. त्या नियमांना या सेवा शर्तीच्या नियमांचा भाग केले जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत बेशिस्त वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस कंडक्ट या नियमावलीत सुधारणा करणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे सोशल मीडियावर असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वचक बसणार आहे.
