राज्यातील अनेक प्राथमिक, माध्यमिक तसेच खासगी आस्थापनातील शाळेतील शिक्षकांना दिलासादायक निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर एक पदवीधर शिक्षक देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. मात्र, त्या शाळेवर दोन शिक्षक द्यावेत, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांकडून (Teachers Union) करण्यात येत आहे.
संचमान्यतेचे निकष बदलून सरकारी शाळांमधील (Government School) सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी २० पटसंख्येच्या आतील वर्गांना अखेर एक पदवीधर शिक्षक मंजूर करण्यासाठी शासनाने होकार दिला आहे. तसे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत.
अनेक शिक्षक संघटनेने हा विषय लावून धरताच शासन खडबडून जागे झाले. सहावी ते आठवीच्या पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्यास शिक्षकांचे एकच पद मंजूर करण्याचा आदेश म्हणजे ग्रामीण भागातील शाळा मोडीत काढणारा आहे. त्या निर्णयाविरोधात विविध शिक्षक संघटनांनी आवाज उठविल्यानंतर अखेर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, शिक्षक संघटनांनी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर दोन पदवीधर शिक्षकांची नेमणूक करावी, या मागणीवर ठाम आहेत. याबाबत त्यांचा पाठपुरावाही शासनदरबारी सुरू आहे.
शिक्षकांना दिलासा…
१ ते १४ वयोगटातील मुलांना ३ किलोमीटरच्या आत शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. मात्र शाळांना शिक्षक नाकारुन सहावी ते आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या संख्येने कमी असणाऱ्या मुलांना शिक्षणासाठी घरापासून दूरच्या शाळेवर अवलंबून राहावे लागणार होते. नव्या आदेशामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांना एक पदवीधर शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
