राज्यातील सहकारी साखर कारखाने(sugar mill) थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय राज्य बँकेने घेतला आहे. यामध्ये 12 सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. मात्र भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याच्या नावाखाली त्यांचे खासगीकरण सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने : राज्य बँकेने गंगापूर (औरंगाबाद), जिजामाता (सिंदखेड- बुलडाणा), विनायक (औरंगाबाद), शिवाजीराव निलंगेकर (लातूर), डॉ. पाटील (केज-बीड), गजानन (बीड), पांझराकान (धुळे), जय जवान (नळेगाव-लातूर), सांगोला तालुका (सांगोला-सोलापूर), यशवंत (थेऊर-पुणे), देशमुख (हिंगणघाट-वर्धा) आणि जय किसान (यवतमाळ) हे 12 कारखाने यंदापासून भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व कारखान्यांवर मिळून 1269.82 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेने दहा ते वीस वर्षांपूर्वीच हे कारखाने ताब्यात घेतले आहेत.
गंगापूर कारखान्याकडे 88.7 कोटी, जिजामाता (79.05 कोटी), विनायक (55.39 कोटी), शिवाजीराव निलंगेकर (238.26 कोटी), डॉ. पाटील (292.10), गजानन (83.93 कोटी), पांझराकान (81.18 कोटी), जय जवान (77.74 कोटी), सांगोला (128.61 कोटी), यशवंत (45.85 कोटी), देशमुख (165.07 कोटी) आणि जय किसान कारखान्याकडे 225.01 कोटी थकबाकी आहे.
राज्य बँकेने यापूर्वी थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी 55 साखर कारखाने ताब्यात घेऊन त्याची विक्री केली आहे. याबाबत टीका झाल्यानंतर आणि काही कारखान्यांच्या विक्री प्रक्रियेची केंद्र शासनाकडून चौकशी सुरू झाली.
आता ताब्यात घेतलेल्या कारखान्यांची विक्री न करता ते भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार निविदा मागविल्या असून 4 सप्टेंबर 2021 रोजी त्या उघडण्यात येणार आहेत.
आजारी आणि कर्जबाजारी सहकारी साखर कारखान्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाने 2005 साली प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावानुसार संबंधित कारखान्यांचे कर्ज व व्याज माफ करण्यात येणार होते. सध्या जे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यात येणार आहेत,
ते दहा-वीस वर्षांपासून राज्य बँकेच्या ताब्यात असतानाही या कारखान्यांना केंद्राच्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ का मिळू दिला नाही? त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव केंद्राला का सादर केला नाही? या कर्जावर व्याज आकारणी कशी चालू आहे? अशा अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
त्याचप्रमाणे यापूर्वी राज्य बँकेने जे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला दिले, त्यांच्याकडून अद्याप कर्जाची परतफेड झालेली नाही. अशावेळी आणखी 12 कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देऊन थकीत कर्जाची वसुली होणार का, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
हे 12 कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देत असताना काही अटीही लादल्या आहेत. कर्मचार्यांचे थकीत वेतन, सेवानिवृत्तीचे लाभ, उसाची थकीत बिले, पाणीपट्टी थकबाकी, थकीत वीज बिल आणि शासनाचे विविध थकीत कर संबंधित कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला घेणार्याने भरायचे आहेत.
कित्येक कोटींंची ही थकबाकी आहे. त्यामुळे कोणतीही कंपनी या थकबाकीची जबाबदारी घ्यायला सहजासहजी तयार होईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे या निविदांना कितपत प्रतिसाद मिळतो याबाबतही शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत.
महत्त्वाची बाब म्हणजे हे सगळे कारखाने वार्षिक 50 लाख ते 5 कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात चालवायला देण्याचे निविदेत नमूद केले आहे. मुळात ज्या कारखान्यांवर 50 कोटींपासून ते 300 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे आहेत,
त्या कारखान्यांकडून मिळणार्या अत्यल्प वार्षिक भाड्यातून राज्य बँकेची कर्जे आणि व्याज फिटायला प्रदीर्घ काळ लागणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीत या कारखान्यांवर संबंधित भाडेकरू कंपन्या कब्जा करण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
व्यवहाराबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!
राज्य बँकेने साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करून या कारखान्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी निलंग्याचे माजी आमदार अॅड. माणिकराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेली आहे.
संबंधित 12 कारखान्यांना देण्यात आलेली कर्जे व त्यावरील व्याज आकारणी बेकायदेशीर आहे. हे कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला दिले तर त्याच्या भाड्यातून व्याजाची वसुलीही होऊ शकत नाही.
कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देणे म्हणजे सहकाराचा आत्मा मारून टाकल्यासारखे होईल, असे जाधव यांनी म्हटले आहे.
