राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल संदर्भातील तक्रारींचा विचार करून केंद्र सरकारने एक नवे टोल धोरण आखले असून, यात सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणाअंतर्गत केवळ ₹३,००० वार्षिक शुल्कात संपूर्ण वर्षभर असीमित प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. FASTag द्वारे हे शुल्क भरता येणार असून, हे पास राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि एक्सप्रेस वे सर्वत्र लागू असतील.
टोल प्लाझा नव्हे, आता ‘प्रति किलोमीटर’ आकारणी
हे नवे धोरण पारंपरिक टोल प्लाझांच्या व्यवस्थेऐवजी ‘प्रति किलोमीटर’ आधारावर टोल आकारणीवर केंद्रित आहे. उदाहरणार्थ, १०० किमी प्रवासासाठी कारधारकास केवळ ₹५० टोल भरावा लागेल. आतापर्यंत मासिक पासचीच सोय होती, मात्र आता वार्षिक पासमुळे कोणीही ₹३,००० भरून वर्षभर कुठल्याही टोलची चिंता न करता प्रवास करू शकेल.
संकल्पना अंमलात आणण्यासाठी सरकारचा नवा फॉर्म्युला
सध्याचे ठेकेदार आणि टोल संकुलांशी असलेले करार या सुविधेस अडथळा ठरत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईसाठी एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. ठेकेदारांकडून डिजिटल डेटाच्या आधारे वाहनांची नोंद घेतली जाईल आणि सरकार त्यानुसार भरपाई देईल.
FASTagसाठी नवीन अटी आणि बँकांना अधिकार
या प्रणालीत FASTag चा वापर अनिवार्य आहे. बँकांना यामध्ये किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्याची अट लावता येईल तसेच टोल न भरल्यास जास्तीची दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. यामुळे टोल बुडवणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
बॅरियर-फ्री टोलिंग आणि ANPR तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी
सरकारने ‘बॅरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग’ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी Automatic Number Plate Recognition (ANPR) तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून, याचे प्रथम पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाले आहेत. देशभरात वर्षाअखेरीस हे तंत्रज्ञान लागू करण्यात येणार आहे.
डिजिटल टोल युगाची सुरूवात दिल्ली-जयपूर मार्गापासून
ही नवीन सुविधा दिल्ली-जयपूर महामार्गापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. पुढील टप्प्यात संपूर्ण देशभरातील एक्सप्रेसवे आणि हायवे यामध्ये हे तंत्रज्ञान लागू करण्यात येणार आहे.
टोल प्लाझावर त्रासदायक वेळ संपणार
नवीन तंत्रज्ञानामुळे टोल प्लाझांवर गाडी पुढे-पाठ करावी लागण्याची गरज भासणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक FASTag स्कॅन होण्यास त्रास देतात. हे टाळण्यासाठी **सर्व टोल ऑपरेटरना अक्रिय किंवा अनधिकृत FASTag वापरणाऱ्या वाहनांची नोंद घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
हे नवे टोल धोरण केवळ खर्चात बचत करणारे नाही, तर प्रवासाचा अनुभवही सुधारणार आहे. वार्षिक पासमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि डिजिटल भारताच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
