देशातील सीएनजी (कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) ग्राहकांना लवकरच अधिक दराने गॅस खरेदी करावा लागू शकतो. भारत सरकारने शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना मिळणाऱ्या स्वस्त APM (Administratively Priced Mechanism) गॅसचा पुरवठा 20 टक्क्यांनी घटवला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे ग्राहकांना CNG अन PNG खरेदी करताना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
जास्त दराने गॅस खरेदी करावा लागणार –
गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL) या नोडल एजन्सीकडून 16 एप्रिलपासून गॅसच्या वाटपात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड (IGL), महानगर गॅस लिमिटेड (MGL) आणि अदानी टोटल गॅस लिमिटेड यांसारख्या कंपन्यांना आता जास्त दराने गॅस खरेदी करावा लागत आहे. कंपन्यांनी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना सध्या 125% अधिक दराने गॅसचा पुरवठा केला जात आहे.
खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार –
APM गॅसची सध्याची किंमत प्रति एमएमबीटीयू (MMBTU) 6.75 डॉलर आहे, तर नव्या विहिरींमधून मिळणाऱ्या गॅसची किंमत सुमारे 8 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पर्यंत आहे. त्यामुळे कंपन्यांचा इनपुट खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, त्याचा परिणाम सीएनजी आणि पीएनजीच्या किरकोळ दरांवर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या एका वर्षात शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना मिळणाऱ्या APM गॅसच्या वाटपात जवळपास 50 टक्क्यांची घट झाली आहे. पूर्वी या कंपन्यांना त्यांच्या एकूण गरजेपैकी 51 टक्के APM गॅस मिळत होता, परंतु आता तो वाटा केवळ 34 टक्क्यांवर आला आहे.
महागडा गॅस वापरावा लागणार –
APM गॅसचा प्राथमिक वापर स्वयंपाकासाठीचा गॅस (पीएनजी) आणि सार्वजनिक वाहनांसाठीच्या इंधन (सीएनजी) म्हणून करण्यात यायचा. मात्र आता या प्राथमिक क्षेत्रांनाही महागडा गॅस वापरावा लागणार आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे ग्राहकांच्या घरखर्चात वाढ होण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक वाहतूक तसेच खासगी वाहनधारकांवरही आर्थिक भार येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
