देशातील टेलिकॉम क्षेत्र सध्या मोठ्या आर्थिक आणि धोरणात्मक बदलांच्या वळणावर आहे. गेल्या आठवड्यात व्होडाफोन आयडियाने सरकारला आपल्या कर्जाच्या बदल्यात हिस्सा दिला असून, त्यामुळे सरकारचा VI मधील हिस्सा 49% वर पोहोचला आहे. यानंतर बाजारात चर्चांना उधाण आलं – “BSNL आणि VI यांचे विलीनीकरण होणार का?” पण या साऱ्या चर्चांना स्वत: दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पूर्णविराम दिला आहे.
सिंधिया यांचा स्पष्ट शब्दांत नकार
ईटीला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत सिंधिया यांनी सांगितले, “VI आणि BSNL यांचं विलीनीकरण करण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. अशा बातम्या चुकीच्या आणि निराधार आहेत.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट झाला आहे – सरकार VI ला सार्वजनिक कंपनी बनवण्याच्या किंवा BSNL सोबत विलीन करण्याच्या विचारात अजिबात नाही.
VI कर्जात, पण जबाबदारी कंपनीचीच
VI वर अजूनही मोठ्या प्रमाणात AGR थकबाकी आणि स्पेक्ट्रम शुल्काचं ओझं आहे. या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी कंपनीने सरकारकडून इक्विटीच्या स्वरूपात दिलासा घेतला, परंतु उर्वरित कर्जांची परतफेड कंपनीलाच करावी लागणार आहे.सिंधिया यांचं यावर स्पष्ट मत होतं की, “सरकार आपला हिस्सा वाढवणार नाही. जर सरकारने 51% पेक्षा जास्त हिस्सा घेतला असता, तर VI ही पूर्णपणे सार्वजनिक कंपनी झाली असती. पण सध्या असा कोणताही विचार नाही.”
BSNL चं पुनरुत्थान
दुसरीकडे BSNLने 18 वर्षांत पहिल्यांदाच ₹262 कोटींचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे, हे टेलिकॉम क्षेत्रात एक मोठं सकारात्मक पाऊल मानलं जात आहे. सिंधिया यांनी सांगितलं की, “हे यश म्हणजे BSNL साठी नवसंजीवनी आहे.”सरकार BSNL च्या 4G नेटवर्क विस्तारावर भर देत असून, आतापर्यंत 90,000 टॉवर्स बसवण्यात आले आहेत, ज्यापैकी 76,000 कार्यरत आहेत. जुलै 2025 पर्यंत 1,00,000 टॉवर्स पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे. “पाया मजबूत करा, मग विस्तार करा,” असा स्पष्ट संदेश देत सिंधिया यांनी BSNL ला पूर्णपणे सक्षम करण्याचा सरकारचा संकल्पही अधोरेखित केला.
BSNL आणि VI विलीनीकरणाच्या अफवांना दूरसंचार मंत्री सिंधिया यांनी स्पष्टपणे खोडून काढलं आहे. सरकार VI मध्ये नियंत्रण घेण्याच्या विचारात नाही, आणि BSNL साठी स्वतंत्रपणे मजबूत पायाभूत ढांचा तयार करत आहे. सरकार सध्या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना आर्थिक आधार देत असली, तरी त्यांचं व्यवस्थापन आणि मालकी हक्क खासगी वा सरकारी स्वरूपात बदलण्याचा कोणताही तातडीचा विचार नाही, हे या वक्तव्यांवरून स्पष्ट होतं.
