व्होडाफोन आयडिया गुंतवणूकदारांसाठी एक चिंताजनक बातमी आहे. व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.जर आपल्याला बँक निधी मिळाला नाही तर कंपनीला चालू आर्थिक वर्षानंतर काम सुरू ठेवणे शक्य होणार नाहीत असे या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. कंपनीचा समायोजित एकूण महसूल (AGR) लक्षात घेता बँका नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा दावा व्होडाफोन आयडिया कंपनीने याचिकेत केला आहे.
व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड केंद्र सरकारला देणे लागते. या कंपनीने या देण्यावर सवलत मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत बँक फंडींगशिवाय कंपनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये व्यवसाय करु शकणार नाही. कारण तिच्याकडे मार्च २०२६ मध्ये दूरसंचार विभागाला १८,००० कोटी रुपयांचा एजीआर हप्ता भरण्यास निधी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
व्होडाफोन आयडियाने सर्वोच्च न्यायालयात ८३,४०० कोटी रुपयांच्या प्रलंबित एजीआर थकबाकीवरील व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याज माफ करण्याची मागणी केली आहे. जी एकूण मिळून ४५,००० कोटींहून अधिक आहे. या प्रलंबित देण्यासंदर्भात सरकारने कंपनीला चार वर्षांचा मोरटोरियम दिले होते. जो येत्या सप्टेंबरमध्ये समाप्त होत आहे. कंपनीने सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारद्वारा स्पेक्ट्रम देण्यांना इक्वीटीत बदलल्यानंतर कंपनीने पुन्हा लोनसाठी बँकांशी संपर्क केला आहे. परंतू एजीआरच्या हप्त्यांना भरपर्यंत नवीन लोन देण्यास नकार दिला आहे.
देशातील तिसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर अडचणीत आली आहे. केंद्र सरकारने कंपनीला दिलासा देण्यासाठी तिची काही देणी इक्विटीमध्ये बदलून घेतले. त्यामुळे या कंपनीत सरकारची हिस्सेदारी ४९ टक्के झाली आहे. व्होडाफोन आयडियावर सरकारचा स्पेक्ट्रम देणी सुमारे १.१९ लाख कोटी रुपये आहे.तर ८३,४०० कोटी रुपयांचा एजीआर देणी शिल्लक आहेत. या मुळे कंपनीची एकूण देणी २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहेत.
एकच दिलासा…
कंपनीच्या दृष्टीने दिलासा दायक एकच बाब घडली आहे ती म्हणजे सुप्रीम कोर्ट एजीआर देण्यासंदर्भात दिलासा मिळावा अशा पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणीसाठी तयार झाली आहे.याच कारणांमुळे शुक्रवारी व्होडाफोन आयडियाचे शेअर ३.४६ टक्के वाढून ७.४८ रुपयांवर ट्रेड करीत आहेत.