पहिल्याच दिवशी शाळा राहणार बंद

शिक्षण खात्याच्या आदेशानुसार, विदर्भातील सर्व शाळा सोमवार २३ जूनपासून सुरू होणार आहेत. त्या दिवशी शाळा उघडूच नका तसेच लोकप्रतिनिधींना प्रवेशही देऊ नका, असा ठरावच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पारित केला आहे.

उन्हाळी सुट्या संपल्या. विदर्भात सोमवार २३ जूनला शाळा सुरू करण्याचे आदेश प्राथमिक विभागाने काढले. माध्यमिक विभागही काढेल. पहिल्या दिवशी शाळांत विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले जाते. त्यांच्यासह लोकप्रतिनिधीनीसुद्धा शाळेत आवर्जुन जातात. प्रघातच पडला आहे. मात्र, शाळांसंबंधी मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ संतप्त झाले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा ठराव,शासनाचे मागण्यांकडे दुर्लक्ष

या दिवशी Maharashtra State Institute of Education लोकप्रतिनिधींना प्रवेशच देऊ नये तसेच शाळा उघडूच नका, असा ठरावच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने पारित केला आहे. महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी शासनाप्रति तीव्र संताप व्यक्त केला.रवींद्र फडणवीस की, शासनाला ३१ मे रोजी व त्यापूर्वीसुद्धा मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावर शासनाने मौन बाळगले आहे. ‘एक विद्यार्थी असला तरी किमान तीन शिक्षक त्या शाळेत द्यावे’ असा शासनाचा जीआर आहे. प्रत्यक्षात उलट होत आहे. अकराशे ते बाराशे शाळा या शून्य शिक्षक आहेत. तेथे शिक्षकाची नियुक्ती केली जात नाही. दुसरीकडे १७ शिक्षक अतिरिक्त आहेत.

शिक्षण संस्थांना मालमत्ता करातून पूर्ण द्या, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्र महापालिका कायदा कलम १२३(३) अन्वये ही तरतूद आहे. अनुदानित शाळा-महाविद्यालये यांना निवासी दराने वीज आकारणी करण्यात यावी. शैक्षणिक संस्थांना सौर ऊर्जा सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध करून द्यावी. १५ मार्चचा संच मान्यतेचा आदेश अन्यायकारकच असल्याने रद्द करावा. पटसंख्या कोणतीही शाळा आश्वासन दिल्यानुसार बंद करण्यात येऊ नये.

बंद करण्यात आलेले वेतनेतर अनुदान पुन्हा सुरू करा. महाविद्यालयांच्या विकास निधीत वाढ करा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची किमान आवश्यक पदे भरावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांना जुंपू नये आदी अनेक मागण्या आहेत. खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीच्या थकबाकीची २ हजार ४०० कोटींची त्वरित द्यावी.या मागणी पत्रावर शासनाने चर्चेला बोलावणे सोडाच अवाक्षरही काढलेले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव लोकप्रतिनिधींना प्रवेश मज्जाव तसेच शाळाच न उघडण्याचा निर्णय घेतल्याचे रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.