भारताचे माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या अनपेक्षित राजीनाम्यानंतर देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. त्यांच्या राजीनाम्यामागे आरोग्याचे कारण सांगितले गेले असले तरी राजकीय वर्तुळात वेगळ्याच चर्चांना उधाण आले आहे.
विशेष म्हणजे, राजीनाम्यानंतर त्यांना राज्यसभेत निरोपाचे भाषण करण्याची संधीही मिळाली नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. आणि आता विरोधी पक्षांनी धनखड यांना सन्मानाने निरोप देण्यासाठी एका विशेष डिनर समारंभाचे आयोजन केल्याचे समजते.
विरोधकांचा आदरयुक्त पुढाकार
राज्यसभेतील वर्किंग अ‍ॅडव्हायझरी कमिटीच्या बैठकीत धनखड यांना निरोपाच्या भाषणाची संधी मिळावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. मात्र त्याआधीच त्यांच्या सन्मानार्थ एक विशेष स्नेहभोजन (डिनर) आयोजित करण्यात येत आहे.
विरोधी पक्षीय नेत्यांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत, त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी हा पुढाकार घेतला आहे.
विरोधी पक्षीय नेत्यांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत,
वादाचे मूळ
धनखड यांच्या राजीनाम्याचा थेट संबंध एका महत्त्वाच्या निर्णयाशी जोडला जात आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती म्हणून त्यांनी एका वादग्रस्त प्रस्तावाला मान्यता दिली.
तो प्रस्ताव उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर आधारित होता. त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव सरकार नव्हे, तर विरोधकांनी सादर केला होता आणि धनखड यांनी तो स्वीकारल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या रणनीतीला धक्का बसला.
कारण सरकारनेही वर्मा यांच्याविरोधात लोकसभेत प्रस्ताव आणण्याची तयारी केली होती आणि त्या अनुषंगाने अनेक खासदारांच्या स्वाक्षरीही घेतल्या होत्या. मात्र उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाने सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या योजनांवर पाणी फेरले.
सरकारची तातडीची प्रतिक्रिया आणि राजीनामा
या निर्णयानंतर लगेचच पंतप्रधानांना याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यानंतर वरिष्ठ मंत्र्यांची तातडीची बैठक झाली. सरकारने विरोधकांपेक्षा आधी पुढाकार घेण्यासाठी रणनीती आखली आणि खासदारांना दिल्लीत थांबण्याचे आदेश दिले. या घडामोडीनंतर काही तासांतच धनखड यांनी आपला राजीनामा दिला.
नवीन उपराष्ट्रपती निवडीबाबत कायद्यातील तरतुदी
राजीनाम्यानंतर निवडणुकीबाबत चर्चांना वेग आला आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यसभा सचिवालयाचे महासचिव पी. सी. मोदी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र घटनेच्या अनुच्छेद 68 (2) नुसार उपराष्ट्रपतीच्या राजीनाम्यानंतर निवडणुकीसाठी कोणताही ठराविक कालमर्यादा दिलेली नाही. केवळ “यथाशक्ती लवकरात लवकर” निवडणूक घेणे अपेक्षित आहे.
धनखड यांचा पुढील निर्णय अनिश्चित
विरोधकांच्या सन्मानप्रद डिनर निमंत्रणाबाबत अद्याप धनखड यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ते उपस्थित राहतील की नाही, हे सध्या तरी स्पष्ट नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील राजकीय घडामोडींकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
