स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ नांदणी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने दाखल करणार्‍या याचिकेचा कच्चा गुरुवारी मसुदा तयार करण्यात आला होता.
यावर शुक्रवारी अंतिम बैठकीनंतर शिक्कामोर्तब झाले असून नांदणी मठ, राज्य सरकार आणि वनताराच्या वतीने सोमवारी (दि. 11) सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याकडे आता राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी ः 2023 मध्ये पेटाने मठाकडून महादेवी हत्तिणीची सुटका करावी, यासाठी उच्चाधिकार समितीकडे याचिका दाखल केली होती. एप्रिल 2024 मध्ये नांदणी मठाची उच्चाधिकार समितीच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 3 जून 2025 रोजी उच्चाधिकार समितीचा महादेवी हत्तिणीस गुजरात येथील वनतारामध्ये नेण्याचा निर्णय झाला. दि. 16 जुलै 2025 रोजी महादेवीला वनताराचा भाग असणार्‍या राधेकृष्ण टेंपल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्याचा उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. दि. 28 जुलै 2025 रोजी महादेवीला वनताराकडे सोपविण्याचा आदेश दिला.
त्यानुसार नांदणीतून महादेवी हत्तीण वनताराकडे रवाना होताना जनभावनेचा उद्रेक झाल्यानंतर राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप केला. त्यानंतर वनताराने सकारात्मक भूमिका दाखवून नांदणी येथे हत्ती पालन-पोषण सुविधा केंद्र सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या सर्व विषयावर पडदा पडला असून राज्य शासन, नांदणी मठ व वनताराच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यावर मुंबई येथे शुक्रवारी रात्री शिक्कामोर्तब झाले. यावेळी नांदणी मठाचे अ‍ॅड. सुरेंद्र शहा, अ‍ॅड. मनोज पाटील, अ‍ॅड. बोरुलकर, वनताराचे अ‍ॅड. शारदुलसिंग यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
