मनोज जरांगे यांनी मुंबईत दाखल होत केलेल्या उपोषणाची दखल घेऊन राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला. या शासन निर्णयानंतर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे आणि याच प्रमाणपत्राच्या मदतीने मराठा समाजाच्या संबंधित व्यक्तीला ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळणार आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा थेट विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. असे असतानाच आता मंत्रिमंडळ उपसमितीने आजच्या (9 सप्टेंबर) बैठकीत सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी चर्चा करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र कधी मिळेल? याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. ते बैठकीनंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
विखे पाटील यांची सरकारचा जीआर, भुजबळ यांच्यावर प्रतिक्रिया
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, मंत्री दादा भुसे, शिवेंद्रराजे भोसले तसेच समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत मनोज जरांगे यांना दिलेली आश्वासनं आणि त्या आश्वासनांची पूर्तता यावर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीतील विषय तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांची नाराजी यावर भाष्य केले. मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या महिन्याच्या अखेरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील नेमकं काय म्हणाले?
मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेऊन अतिशय विचाराअंती मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेतलेला आहे. काही दिवसांपूर्वी मी छगन भुजबळ यांनी एक विनंती केलेली आहे. मी छगन भुजबळ यांच्याशी एकदा चर्चा करणार आहे. वास्तव काय आहे ते मी त्यांना सांगणार आहे, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. तसेच अनेकवेळा फक्त ऐकीव माहितीवर मतं तयार होतात. आम्ही निश्चितपणे छगन भुजबळ यांचा गैरसमज दूर करू, असा विश्वास यावेळी विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
