भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रदूषणमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने परिवहन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सर्व पेट्रोल पंपांवर ‘नो पीयूसी… नो फ्युएल’ (No PUC… No Fuel) उपक्रम कठोरपणे लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या उपक्रमाअंतर्गत, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या कोणत्याही वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कशी होणार अंमलबजावणी?
सीसीटीव्ही स्कॅनिंग: प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांचा क्रमांक स्कॅन केला जाईल.
पीयूसी तपासणी: स्कॅन केलेल्या क्रमांकावरून त्या वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैध आहे की नाही, हे तपासले जाईल.
इंधन नाही: पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नसेल, तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही.
जागेवरच पीयूसीची सोय: वाहनचालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी, त्याच पेट्रोल पंपावर तात्काळ पीयूसी प्रमाणपत्र काढून देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
युनिक आयडी: प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्राला एक युनिक आयडेंटिटी (UID) दिली जाईल, ज्यामुळे त्याची वैधता वेळोवेळी तपासता येईल.
अवैध प्रमाणपत्रांवर कारवाई
या बैठकीत सरनाईक यांनी अवैध मार्गाने पीयूसी प्रमाणपत्र देणाऱ्या टोळ्यांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. भविष्यात वाहन विक्री करणारे शोरूम्स आणि गॅरेजेसमध्येही पीयूसी प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था केली जाईल, जेणेकरून रस्त्यावरील प्रत्येक वाहनाकडे वैध प्रमाणपत्र असेल आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
