‘महावितरणचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण करणार नाही,’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासत राज्य सरकारने १३ मंडळांमध्ये फ्रेंचायझी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे वीज कामगार संघटना आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर ‘वचनभंगा’चा गंभीर आरोप केला आहे.
४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कामगारांच्या संपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वीज क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता महावितरणने फ्रेंचायझी दिलेल्या मंडळांमध्ये जालना, छत्रपती संभाजीनगर (शहर व ग्रामीण), नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, सोलापूर, धाराशिव व बीड या शहरांचा समावेश आहे. वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना (फ्रेंचायझी) देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या मते, हे अप्रत्यक्षपणे खासगीकरणच असून यामुळे जनतेचे आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी सांगितले की, यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि जळगावमध्ये फ्रेंचायझी मॉडेल पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अनेक कंपन्या कराराची मुदत संपण्यापूर्वीच पळून गेल्याची उदाहरणे आहेत. तरीही केवळ कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा हट्ट का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नफ्यातील कंपन्यांचे खासगीकरण का?
महावितरण सध्या ४७८ कोटी, महापारेषण १५०० कोटी आणि महानिर्मिती १०० कोटी रुपयांच्या नफ्यात आहेत. सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून ही कंपनी शेतकरी आणि गोरगरिबांना सवलतीच्या दरात वीज देते. खासगी फ्रेंचायझी आल्यास हा सामाजिक दृष्टीकोन संपुष्टात येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या निर्णयाविरोधात आता कामगार संघटना आणि सरकारमध्ये तीव्र संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.
दरम्यान, ‘फ्रेंचायझी’ मॉडेलमध्ये वीज वितरणाचे काम ठराविक कालावधीसाठी खासगी कंपनीकडे दिले जाते. वीज निर्मिती ही सरकारी व खासगी कंपन्यांकडून होते आणि वीज वहन (ट्रान्समिशन) महापारेषणकडेच राहते. मात्र ग्राहकांपर्यंत वीज पोहोचवणे, बिलिंग व वसुलीची जबाबदारी खासगी फ्रेंचायझीकडे असते.
