भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या एका शेजारी (paid)देशाने व्यापाराबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. या देशाने केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता अवघ्या १०० रुपयांच्या मालावरही मोठा कर वसूल केला जाणार आहे. या अनपेक्षित निर्णयामुळे सीमेवर चालणारा कोट्यवधींचा व्यापार ठप्प झाला असून स्थानिक व्यापाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? समजून घेऊयातभारताचा शेजारील देश असलेल्या नेपाळची बिहारसोबत ३७८ किलोमीटर लांबीची खुली सीमा आहे. सध्या सुरू असलेल्या काळात, सीमेला लागून असलेल्या सुमारे ५० ग्रामीण बाजारपेठांमधील व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झालेला पाहायला मिळत आहे. याचे कारण असे की, नेपाळने भारतीय वस्तूंवर कडक सीमा शुल्क लागू केले आहे.
नेपाळच्या नवीन सरकारने जारी केलेल्या एका (paid) आदेशानुसार, भारतातून १०० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कोणतीही खरेदी केल्यास, आता त्यावर सीमा शुल्क भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी अशा किरकोळ खरेदीला या शुल्कातून वगळण्यात आले होते; मात्र, नवीन नियमांमुळे आता सीमा शुल्क भरणे सक्तीचे झाले आहे.गेली अनेक दशके, नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील रहिवासी आपल्या दैनंदिन गरजांची पूर्तता करण्यासाठी बिहारमधील लहान-मोठ्या ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये दररोज सीमा ओलांडून जात असतात. येथील स्थानिक दुकानांतून ते विविध प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी करतात. ज्यात केक आणि बिस्किटांपासून ते तयार कपडे, सौंदर्यप्रसाधने, भाजीपाला, मसाले, फळे, दूध, औषधे, सिमेंट आणि विद्युत उपकरणांपर्यंतच्या वस्तूंचा समावेश असतो.
आता मात्र, सीमा शुल्क भरणे अनिवार्य करणाऱ्या (paid) एका नवीन नियमामुळे, खरेदीदार आणि व्यापारी या दोघांमध्येही तीव्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी, लोक सहजपणे सीमा ओलांडून जात असत आणि कोणताही कर न भरता हजारो रुपयांच्या वस्तू घेऊन परत येत असत; परंतु आता त्यांना सीमा शुल्क भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे शुल्क खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या एकूण मूल्याच्या ५% ते ३०% इतके असू शकते.व्यापाऱ्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, या नवीन नियमाचा ‘मधेस प्रांता’तीलसहा जिल्ह्यांमधील खरेदीदारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, या घडामोडीमुळे बिहारमधील स्थानिक रहिवाशांच्या उपजीविकेवर आणि नेपाळमधील कुटुंबांच्या घरगुती बजेटवरया दोन्ही घटकांवर वाढता दबाव निर्माण झाला आहे.
नेपाळच्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलांनी सीमावर्ती भागांमध्ये (paid)भोंग्यांद्वारे एका नवीन नियमावलीची घोषणा केली आहे. यानुसार, सामान्य नागरिक, सरकारी कर्मचारी किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते—कोणालाही कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. या आदेशान्वये, १०० रुपयांपेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या भारतीय वस्तूंवर सीमा शुल्कभरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, यापूर्वी उत्तर प्रदेशच्या सीमेवरही कडक तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती; तिथे नेपाळच्या सीमा शुल्क तपासणी नाक्यांवर अगदी किरकोळ घरगुती वस्तूंच्या खरेदीचीही अत्यंत काटेकोरपणे छाननी केली जाते. आता, हीच नियमावली बिहारच्या सीमेवरही अत्यंत कठोरपणे लागू केली जात आहे.
