समाजात अनेकदा असे ऐकायला मिळते की, मुली लग्नानंतर सासरी जातात, त्यामुळे त्यांचा माहेरच्या (वडिलांच्या) मालमत्तेवर कोणताही हक्क नसतो. याच विचारसरणीमुळे, अनेक लोक असे मानतात की वडिलांच्या मालमत्तेवर केवळ मुलांचाच अधिकार असतो.
पण कायदा प्रत्यक्षात काय सांगतो आणि मुलींना कायद्याने किती प्रमाणात अधिकार दिले आहेत, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चला, मुलींच्या मालमत्तेच्या अधिकारांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
मुलींना समान अधिकार प्राप्त
पूर्वी या संदर्भातील नियम वेगळे होते. १९५६ च्या ‘हिंदू वारसा कायद्या’नुसार मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणतेही अधिकार नव्हते. परिणामी, मुले आणि मुली यांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांमध्ये दीर्घकाळापर्यंत मोठी तफावत दिसून येत होती. मात्र, २००५ मध्ये या कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली.
या नवीन नियमांनुसार, मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलांच्या बरोबरीचेच अधिकार प्रदान करण्यात आले. आता मुलींनाही मुलांप्रमाणेच मालमत्तेतील ‘समान सह-हिस्सेदार’ मानले जाते आणि त्या समान वाट्यासाठी पात्र ठरतात.
या प्रकरणांमध्ये मालमत्तेचे अधिकार लागू होत नाहीत
– जर वडिलांनी त्यांच्या ‘स्व-अर्जित मालमत्ते’बाबत म्हणजेच स्वतःच्या कष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेबाबत एखादा ‘मृत्युपत्र’ तयार केला असेल आणि त्या मृत्युपत्राद्वारे त्यांनी आपली संपूर्ण मालमत्ता मुलाच्या नावे केली असेल, तर अशा परिस्थितीत मुलगी त्या मालमत्तेवर कोणताही दावा करू शकत नाही. मालमत्तेचे वाटप हे मृत्युपत्रातील अटींनुसारच काटेकोरपणे केले जाते. पण जर कोणतेही मृत्युपत्र अस्तित्वात नसेल, तर कायद्यानुसार मुलगी ही वडिलांच्या मालमत्तेची एक समान कायदेशीर वारसदार मानली जाते आणि तिला तिच्या वाट्याचा दावा करण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
-जर वडिलांचे निधन ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी झाले असेल आणि मालमत्तेचे वाटप यापूर्वीच पूर्ण झाले असेल, तर अशा परिस्थितीत मुलगी वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणत्याही प्रकारचा दावा करू शकत नाही.
-जर वडिलांनी एखादी मालमत्ता पूर्णपणे स्वतःच्या कठोर परिश्रमाने आणि कष्टाने मिळवली असेल, तर त्या मालमत्तेवर त्यांचे पूर्ण आणि निरंकुश अधिकार असतात. अशा परिस्थितीत, आपली मालमत्ता कोणाला द्यायची (कोणाच्या नावे करायची), याचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार असते.
२००५ मध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर सुधारणांनंतर, मुलींच्या मालमत्तेच्या अधिकारांना अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, मुलीला हा अधिकार जन्मतःच प्राप्त होतो; म्हणजेच, वडिलोपार्जित मालमत्तेवरमजी मालमत्ता पूर्वजांकडून वारसाहक्काने मिळतेनतिचा मुलाच्या बरोबरीने समान अधिकार असतो. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, मुलगी विवाहित आहे की नाही, यावर हा अधिकार अवलंबून नसतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मुलगी विवाहित असो, विधवा असो किंवा घटस्फोटित असो, तरीही वडिलांच्या मालमत्तेवर तिचा समान अधिकार कायम राहतो.
