आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, बहुतांश ऑनलाइन गेम्ससाठी नोंदणी अनिवार्य राहणार नाही. ज्या गेम्समध्ये पैसे खेळवले जात नाहीत ते सहज चालू राहतील. नोंदणी पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. मात्र ई-स्पोर्ट्ससाठी नोंदणी करणे आवश्यक राहील. यामुळे कौशल्यावर आधारित स्पर्धात्मक खेळांना प्रोत्साहन मिळेल. नवीन नियमांनुसार खऱ्या पैशांच्या गेमिंगवर आधीपासूनच निर्बंध आहेत आता त्यावर आणखी कठोर कारवाई होईल. बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना अशा गेम्सना पैसे देणे बंद करावे लागेल. (Electronics) यामुळे फसवणूक, व्यसन आणि आर्थिक नुकसान रोखले जाईल. ई-स्पोर्ट्सला मात्र वेगळी मान्यता मिळेल आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
या नियमांसोबत ‘ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ही नवीन संस्था स्थापन होणार आहे. ही संस्था गेम्सचे वर्गीकरण करेल, तक्रारींचे निराकरण करेल आणि नियमांची अंमलबजावणी पाहेल. गेम्स तीन प्रकारात विभागले जातील सामान्य सोशल गेम्स, ई-स्पोर्ट्स आणि विशेष श्रेणी. बहुतांश गेम्सवर देखरेख फक्त गरज पडल्यासच होईल. (Electronics) यामुळे संपूर्ण प्रणाली हलकी आणि सोपी ठेवली जाईल.
खेळाडूंना याचा मोठा फायदा होईल. नवीन नियमांमुळे डेटा संरक्षण, वय तपासणी आणि व्यसन नियंत्रणासारख्या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होतील. मुलांसाठी आणि तरुणांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार होईल. (Electronics) गेल्या वर्षी मंत्रालयाने यावर २५०० हून अधिक अभिप्राय घेतले होते त्यानुसार हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.हा सरकारी निर्णय युवकांना कौशल्य विकास आणि मनोरंजनासाठी चांगला पर्याय देईल. खऱ्या पैशांच्या सवयींना आळा बसला जाईल आणि ई-स्पोर्ट्ससारखे खेळ देशात वाढतील. एकूणच ऑनलाइन गेमिंग आता अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रोत्साहक होईल.
