महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये २५ जून २०२६ पासून घरगुती वीजबिल पूर्णपणे माफ केली जाणार असल्याचा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला दावा खोटा आहे. राज्य शासनाने केवळ टप्प्याटप्प्याने वीजदर कपातीची घोषणा केली असून घरगुती ग्राहकांसाठी वीजबिल पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये घरगुती वीज बिल पूर्णपणे माफ होणार असल्याचा एक मेसेज सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या मेसेजमुळे सर्वसामान्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र राज्य शासनाने या दाव्याचे पूर्णपणे खंडन केले असून ही माहिती पूर्णपणे खोटी आणि अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक मेसेज फिरत आहे. त्यामध्ये असा दावा केला जात होता की, शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये २५ जून २०२६ पासून घरगुती ग्राहकांना वीज बिल भरण्याची गरज राहणार नाही. त्यांचे लाईट बिल पूर्णपणे शून्य येईल. या मेसेजसोबत काही बनावट ग्राफिक्स आणि बातम्यांचे फोटो जोडून तो खरा असल्याचा भास निर्माण केला जात होता. हा मेसेज व्हायरल झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) याबाबत अधिकृत खुलासा केला आहे.
सत्य काय आहे?
राज्य सरकारने कोणत्याही १२ जिल्ह्यांसाठी किंवा संपूर्ण राज्यासाठी घरगुती वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ग्राहकांना नेहमीप्रमाणेच त्यांच्या वापरानुसार वीज बिल भरावे लागणार आहे. शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने वीजदर कमी करण्यासाठी आणि सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत. मात्र यात कुठेही ‘शून्य बिल’ किंवा ‘पूर्ण माफी’ असा उल्लेख नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिवसा आणि स्वस्त दरात वीज देण्याचे उद्दिष्ट आहे, परंतु त्याचा घरगुती शहरी किंवा ग्रामीण वीज ग्राहकांशी थेट संबंध नाही
