शिरोळ तालुक्यातील शिरढोण येथील तलाठी कार्यालय शासकीय वेळेत वारंवार बंद राहत असल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मंडलाधिकारी शासकीय कामानिमित्त बाहेरगावी गेल्यानंतर कार्यालयातील कर्मचारी पीक पाहणी व इतर कामांचे कारण सांगत कार्यालयाला कुलूप ठोकत असल्याची तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना दिली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे हालचाल रजिस्टर तपासण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महसुली दाखले, सातबारा उतारे, विविध प्रमाणपत्रे आणि इतर कामांसाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अनेकदा रिकाम्या हाताने परत जावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कार्यालयीन कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असतानाही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होत नसल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत येथील एका उमेदवाराचा प्रभाव वाढल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. शिरढोण व अब्दुललाट गावांतील काही महसुली प्रकरणांमध्ये एजंटांच्या माध्यमातून परस्पर निपटारे होत असल्याच्या चर्चेमुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कार्यालयीन शिस्त प्रस्थापित करावी, संबंधितांच्या हालचाल नोंदींची तपासणी करावी आणि नागरिकांना नियमित सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
रावसाहेबांपेक्षा ‘उमेदवार’च भारी!
वरिष्ठ अधिकारी बाहेरगावी असताना कार्यालयातील एका उमेदवाराभोवती एजंटांचा वाढता वावर सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. काही महसुली प्रकरणांमध्ये त्याच्याकडेच अंतिम शब्द असल्याचे बोलले जात असून, न होणारी कामेही त्याच्यामार्फत मार्गी लागतात, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. वरिष्ठांच्या मर्जीत राहून प्रत्येक कामात यश मिळवणाऱ्या या उमेदवाराबाबत संताप व्यक्त केला जात असून, या चर्चांमागील वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
विश्वास बालीघाटे, सामाजिक कार्यकर्ते, शिरढोणशासकीय वेळेत अनेकदा तलाठी कार्यालय बंद असते.याठिकाणी सुरू असलेला मनमानी कारभार गरजू नागरिक व शेतकऱ्यांचा मनस्ताप बनत आहे.यावर अंकुश ठेवून हालचाल रजिस्टर तपासणी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अन्यथा उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.
