अनेक वर्षांपासून प्रस्तावित इचलकरंजीतील न्याय संकुलाचा प्रश्न मार्गी लागला असून इचलकरंजी महानगरपालिकेकडील जागा हस्तांतरणासाठी 15 काेटी 33 लाख 60 हजार 949 रुपयांच्या निधी वितरीत करण्यास राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. आमदार राहुल आवाडे यांनी या प्रश्नी शासन दरबारी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून लवकरच न्याय संकुल उभारणीचे काम सुरु हाेण्याचा मार्ग माेकळा झाला आहे.
इचलकरंजी शहरात जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू झाले आहे. मात्र असलेलली सत्र न्यायालयासाठीची इमारत अपुरी पडत असल्यामुळे सर्व सुविधांनीयुक्त असे न्याय संकुल उभारण्याची मागणी सातत्याने केली जात हाेती. या संदर्भात बार असाेसिएशनच्या वतीने आमदार राहुल आवाडे यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा केला हाेता. न्याय संकुल व न्यायाधिश निवासस्थानासाठी महानगरपालिकेने रि.स.नं. 690 पै.व रि.स.नं.444 पै. या मिळकतीवरील आरक्षित क्षेत्रापैकी एकूण 1 हे.30 आर. क्षेत्र प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय काेल्हापूर यांना न्याय संकुलासाठी हस्तांतरीत करण्याबाबत तयारी दर्शवली हाेती. सदर जागेचा याेग्य माेबदला मिळाल्यास न्याय संकुलासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय, काेल्हापूर यांना जागा हस्तांतरीत करण्याचा प्रशासकीय ठरावसुध्दा करण्यात आला हाेता. संबंधित जागेचे 15 काेटी 33 लाख 60 हजार 949 इतके मूल्यांकन करण्यात आले हाेते. तसा प्रस्तावसुध्दा महानगरपालिकेकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला हाेता.
त्यानंतर आमदार राहुल आवाडे यांनी या संदर्भातील पाठपुरावा सुरू ठेवला हाेता. संबंधित जागेचा माेबदला इचलकरंजी महानगरपालिकेस तातडीने देऊन जागा हस्तांतरण करण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला हाेता. विधी व न्याय विभागाने तातडीने जागेची किंमत महापालिकेकडे वर्ग करून जागा हस्तांतरित करून घ्यावी, असे आदेशात म्हटले हाेते. भूसंपादनासाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी केलेल्या आमदार आवाडेंच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या कामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे माेलाचे सहकार्य लाभले. राज्य शासनाने विधी व न्याय विभागास प्रशासकीय मान्यता दिली असून कक्ष अधिकारी सुनिल आखरे यांनी राज्यपालांच्या आदेशानुसार या संदर्भातील आदेश जारी केला आहे.
