कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास मान्यता दिली आहे.
याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या (Almatti Dam height increase to 524.26 metres) आहेत.
अालमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना महापुराचा धोका वाढण्याची शक्यता असल्याने या प्रस्तावाला विरोध आहे. आमदार अरुण लाड यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटक सरकारकडून अालमट्टी धरणाची उंची ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढविण्याची कार्यवाही सुरू असून, हा निर्णय कृष्णा पाणी वाटप तंटा लवादाच्या निर्णयाविरोधात असल्याचा महाराष्ट्राचा आक्षेप आहे. महाराष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायालयीन हस्तक्षेप मिळवावा, अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी केली होती.
दरम्यान, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, रुरकी यांचा अालमट्टी धरणासंदर्भातील अंतिम अहवाल राज्य शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालातील सारांश व निष्कर्षांचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अभिप्राय महामंडळाच्या कार्यालयास कळविण्यात आला आहे. अहवालातील निष्कर्षांचा विचार करून अालमट्टी धरणाची पातळी ५२४.२६ मीटरपर्यंत वाढविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अधीक्षक अभियंता, आंतरराज्य नदी जल लवाद कार्यालय तसेच वरिष्ठ विज्ञान व वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. कृष्णा नदीला येणारा महापूर लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीनेही आलमट्टी धरणाच्या उंचीचा सखोल अभ्यास केला आहे. यात दरवर्षी पूर नियंत्रणासाठी धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग, अतिवृष्टी तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटकातील पाण्याचे नियोजन आदी बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. या अभ्यासातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
