राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी होणार्‍या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची पुन्हा दोन दिवस तपासणी झाली असून, सहा महिन्यांत राज्याचे प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी पूर्तता करण्याची हमी देण्याच्या अटीवर या शासकीय महाविद्यालयास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मात्र, जोपर्यंत पूर्णत: मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत अ‍ॅडमिशन सुरू करू नये, असेही सूचित केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एक स्वप्न आहे. ते साकार होण्याच्या द‍ृष्टीने अजून एक पुढचे पाऊल पडले आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने या वैद्यकीय महाविद्यालयाची अलीकडेच सलग दोन दिवस पुन्हा तपासणी केली. यानंतर या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या काही त्रुटी पूर्ण करण्याच्या अटीवर तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. त्यासंदर्भातील पत्र वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयाच्या डीनना पाठविण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेले वैद्यकीय महाविद्यालय महाराष्ट्र शासनाने काही बाबी पूर्ण न केल्याने अडकल्याचे या पत्रामुळे समोर आले आहे. या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी एकूण 1 हजार 610 एवढा स्टाफ भरणे आवश्यक आहे.
यामध्ये अध्यापक कर्मचारी,( डॉक्टर) अध्यापकेत्तर कर्मचारी, रुग्णालयाचे कर्मचारी अशांची भरती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पदांची मंजुरी घेऊन अध्यादेश काढणे आवश्यक आहे.
मात्र तसा अध्यादेश अद्यापही काढलेला नाही. या मेडिकल कॉलेजसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या बजेटमध्ये 966 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. असे असले तरीही अद्याप आवश्यक असलेल्या इमारतींची कामे सुरू झालेली नाहीत.
अध्यापक कर्मचारी भरण्यासाठी 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी एमपीएससीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणती प्रक्रिया पुढे झालेली नाही. अशा अजूनही काही त्रुटी या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आहेत.
या त्रुटींची पूर्तता सहा महिन्यात करण्याची हमी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी देणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रिया ही सुरू होणे आवश्यक आहे. या अटींची सहा महिन्यात पूर्तता झाल्यानंतर पूर्णतः मंजुरी दिली जाईल तोपर्यंत अ‍ॅडमिशन करू नये असे स्पष्ट केले आहे.
या पत्रांमधील दोन नंबरच्या मुद्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, जोपर्यंत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्डाची पूर्णत: मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या महाविद्यालयात अ‍ॅडमिशन करू नये.असे म्हटले आहे.
त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या वैद्यकीय महाविद्यालयाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची तत्वतः मान्यता मिळाली आहे, मात्र सहा महिन्यात या सर्व त्रुटी पूर्ण केल्या नाहीत आणि पूर्णता मंजुरी मिळवली नाही. तर या महाविद्यालयाची मंजुरी परत घेतली जाईल असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
