राज्यातील तळीरामांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे.. दारुचं दुकान शोधताना तळीरामांची ‘वणवण’ होऊ नये, यासाठी ठाकरे सरकारने काही दिवसांपूर्वी मोठा निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे, राज्यातील किराणा दुकाने, सुपर मार्केटमध्ये ‘वाईन’ विक्रीला सरकारने परवानगी दिली होती.. शेतकरी हितासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं..
दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाने एकच गोंधळ उडाला. विरोधकांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली. किराणा दुकानातून सहज वाइन मिळाल्याने सर्वसामान्यांची मुले व्यसनाधिन होतील. महसूल वाढीसाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या निर्णयाचे पडसाद उमटले.. विरोधी पक्षांसह विविध सामाजिक संघटनांचा विरोध लक्षात घेऊन ठाकरे सरकारने हा निर्णय तूर्तास राबवणार नसल्याचे सांगितले. आता या निर्णयाबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतल्याचे समोर येतंय..
किराणा दुकानातून वाईन विक्रीच्या या निर्णयाबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 29 जूनपर्यंत राज्यातील जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. सामान्य नागरिकांना सूचना व हरकती दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘ई-मेल’ उपलब्ध करून दिलाय. तसेच टपालाद्वारेही नागरिकांना हरकती नोंदवता येणार आहेत. त्यासाठी सरकारने पत्ता दिला आहे.. तो खालीलप्रमाणे –
ई-मेल : dycomm-inspection@mah.gov.in
पत्ता : आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट मुंबई 400023.
दरम्यान, वरील ई-मेलवर किंवा टपालाने वरील पत्त्यावर पत्र पाठवून नागरिकांना वाईन विक्रीच्या निर्णयाबाबत 29 जूनपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येणार आहेत. नागरिकांनी या निर्णयाबाबत आपली मतं मांडावीत, असं आवाहन उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी केलंय..
नागरिकांकडून येणाऱ्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन, वाईन विक्रीबाबत ठरवले जाणार आहे.. जनतेचं मत पाहून नव्या नियमावलीच्या नियमांचा प्रारूप आराखडा आधी प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतरच या संदर्भातील अंतिम निर्णय होईल, असं सांगण्यात आलं..
