स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्यात असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायचे म्हटले तरी निवडणूक कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्रभाग रचाना अंतिम करणे, मतदार यादी प्रसिद्धी, त्यावर हरकती व सुनावणीसाठी दीड-दोन महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. जून आणि सप्टेंबर हा पावसाळी कालावधी समजला जातो. यामुळे पावसाचे सावट निवडणुकीवर दिसत आहे. परिणामी ही निवडणूक पावसाळ्यानंतर किंवा दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे(elections) फटाके दिवाळीपूर्वी वाजू शकतात अशी शक्यताही जाणकार व्यक्त करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जुन्याच प्रभाग रचनेचा आधार घेउन पंधरा दिवसात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याविषयी आदेश काही दिवसापूर्वी दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य
संस्थेची निवडणूक घेण्याची तयारी सरकारला करावी लागणार आहे. १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. फोटनि महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने दहा मार्च २०२२ ला निवडणुकीसंबंधी की स्थिती होती तेथून प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवण्यासंबंधी आदेश दिला आहे. कोल्हापूर महापालिकेची आगामी निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होणार आहे. त्रिसदस्यीय प्रभाग रचनेसंबंधी महापालिकेने हरकतीवर सुनावणी घेतल्या आहेत. निवडणूक विभागाकडे अभिप्राय पाठविला आहे.
दरम्यान निवडणूक विभागाकडून त्रिसदस्यीय प्रभाग रचना अजून अंतिम केली नाही. याशिवाय कच्ची व पक्की मतदार यादी, मतदार यादीवर हरकती व सुनावणी अशा विविध प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत. या साऱ्या कालावधीला दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. कोणत्याही व्यत्ययाविना निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविला तर जुलैमध्ये निवडणुकीची(elections) शक्यता वाटते. दुसरीकडे कोल्हापूरसह आसपासच्या भागात जुलै महिन्यात पावसाचा जोर असतो. यामुळे पावसाळयात निवडणूक घेणे कितपत संयुक्तिक ठरेल असा प्रश्न उभा राहत आहे. आणखी चार महिने निवडणूक पुढे लांबण्याची शक्यता राजकीय अभ्वास्क व्यक्त करत आहेत.
